लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : भारतीय दंड संहितेतील कौटुंबीक छळाचे कलम ४९८अ हे भावी पत्नी किंवा प्रेयसीला लागू होत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच एका तरूणीविरोधातील कौटुंबीक हिंसाचारा गुन्हा रद्द करताना दिला.
याचिकाकर्ती आणि तक्रारदार महिलेच्या पतीचे प्रेमसंबंध होते. त्याबाबत कळाल्यानंतर तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्तीविरोधात कौटुंबीक हिंसाचाराची तक्रार नोंदवली होती. त्या आधारे पोलिसांनी याचिकाकर्तीवर गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करण्यासाठी याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेवर निर्णय देताना प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली असता याचिकाकर्तीवर कौटुंबीक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. किंबहुना, ४९८-अनुसार तिच्यावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-मुंबईकरांचा मरीन ड्राईव्ह-वांद्रे प्रवास आजपासून जलद
तसेच, याचिकाकर्तीविरोधात या कलमांतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा प्रामुख्याने दाखला दिला. त्यानुसार, प्रेयसी किंवा भावी पत्नी ही नातेवाईक या शब्दाच्या संकल्पनेत येत नाही. नातेवाईक या शब्दाची व्याख्या एकतर रक्ताने किंवा विवाहामुळे किंवा दत्तक घेतलेल्या व्यक्तीला लागू होते. परंतु, लग्नच झाले नसेल तर दोन्ही व्यक्ती नातेवाईक असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही खंडपीठाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
तक्रारदार महिलेच्या तक्रारीनुसार, याचिकाकर्तीचे तिच्या पतीशी अनैतिक संबंध असल्याचे तिला कळाले. एका व्यक्तीने फोन करून याबाबत तिला कळवले. तक्रारदार महिलेने त्यानंतर पतीचा फोन तपासला असता त्यात याचिकाकर्तीचे छायाचित्र तिला आढळले. त्यामुळे, त्याबाबत तिने पतीला विचारणा केली. तेव्हा, त्याने टाळले. त्यानंतर काही दिवसांनी तक्रारदार महिलेच्या पतीने दारूच्या नशेत याचिकाकर्तीला सोन्याच्या बांगड्या आणि हार दिला. तक्रारदार महिलेने त्याला विरोध केला. तेव्हा पतीने तिचा गळा दाबून खून करण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या प्रकाराने हादरलेल्या तक्रारदार महिलेने पती आणि याचिकाकर्तीविरोधात कौटुंबीक हिंसाचाराप्रकरणी पोलिसांत तक्रार नोंदवली.
