घरगुती हिंसाचार प्रकरण : राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली जोडप्याला अटकपूर्व जामीन नाकारला

अर्जदार हे सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित प्रभावशाली व्यक्ती असून त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचे सकृतदर्शनी कोणतेही कारण दिसत नाही, असेही न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपाठीने २१ जानेवारी रोजी या जोडप्याची अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना नमूद केले. घरगुती हिंसाचाराच्या बळी ठरणाऱ्या अनेक महिला रूढीवादी वातावरणामुळे आणि सामाजिक हेटाळणीला सामोरे जाण्याच्या भीतीने पतीपासून विभक्त राहणे किंवा घटस्फोट घेणे टाळतात. त्याऐवजी त्या जीवाला गंभीर धोका असतानाही, वैवाहिक नाते कायम ठेवतात. भारतीय समाजातील ही दुःखद वस्तुस्थिती आहे, असेही न्यायालयाने समाज व्यवस्थेवरही बोट ठेवताना नमूद केले.

केवळ जबाब नोंदवण्यासाठी आणि सोने-चांदीचे दागिने, एक पिस्तूल आणि टोयोटा फॉर्च्युनर कार जप्त करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली गेली आहे. वाहन आधीच पोलिसांच्या ताब्यात आहे आणि पिस्तूलही त्यांच्याकडे जमा आहे, त्यामुळे जप्त करण्यासारखे फारसे काही नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांची पोलीस कोठडीतील चौकशी अनावश्यक असल्याचे या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील गिरीश कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तर, याचिकाकर्त्यांनी तपासात सहकार्य केले आहे. त्यामुळे, ते पळून जाण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी केली. तथापि, पीडितेला निर्दयीपणे मारहाण करण्यात आली, तिला गर्भपाताच्या गोळ्याही देण्यात आल्या. पीडितेला खोलीत कोंडल्यानंतर तिच्या भावाने तिची सुटका केली. सासरे हे एका साखर कारखान्याचे संचालक असून सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे आहेत. त्यांनी पीडितेला धमकावण्यासाठी पिस्तुलाचा गैरवापर केल्याचा दावा करून तक्रारदार महिलेच्या वकील सुरभी अग्रवाल यांनी अर्जाला विरोध केला.

न्यायालयाचे निरीक्षण

पीडितेच्या शरीरावर मारहाण आणि भाजण्याच्या जखमा होत्या.जीवाला गंभीर धोका असूनही, तक्रारदार महिलेला आपले लग्न वाचवायचे होते त्यामुळे, तिचे खोटा गुन्हा दाखल केल्यासारखे वाटत नाही. याउलट, पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करता ते याचिकाकर्त्यांवरील आरोपांना स्पष्टपणे पुष्टी देतात. याचिकाकर्ते प्रभावशाली राजकीय व्यक्ती आहेत. गुन्हा दाखल होऊनही आणि अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळूनही त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही, असेही न्यायमूर्ती जामदार यांच्या एकलपीठाने अर्ज फेटाळताना नमूद केले.

प्रकरण काय ?

शिवसेना (शिंदे गट) खेड येथील नेते अनिल लोखंडे, पत्नी सुवर्णा यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी याचिका केली होती. पीडितेने या सगळ्यांविरुद्ध हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळवणूक केल्याचा आणि पिस्तुलाने धमकावल्याचा आरोप केला आहे. पीडितेच्या तक्रारीनुसार, लग्नादरम्यान, माहेरच्यांकडून ३० तोळे सोने देण्याचे ठरले होते. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी नंतर हुंडा म्हणून १०० तोळे सोने आणि मर्सिडीज गाडीची मागणी केली होती. लोखंडे जोडप्यावर पुणे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत (बीएनस) गुन्हा दाखल केला होता.