मुंबई : नाशिक येथील निलंबित प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याने राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि परिवहन विभागातील इतर अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे आरोप करून याचिके द्वारे प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी के ली. मात्र राजकीय लढायांसाठी न्यायालयांचा वापर केला जाऊ नये, असे खडे बोल सुनावत न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. गजेंद्र पाटील यांनी ही याचिका केली असून त्यात नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. आरटीओमधील भ्रष्टाचाराला पाटील यांनी वाचा फोडल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने मात्र याचिकेवर तातडीने सुनावणीची गरज नसल्याचे म्हटले.
