विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळांना लगाम कसा घालणार : खुलासा करण्याचे सरकारला आदेश
विविध माध्यमातून हुंडय़ाची मागणी करणाऱ्या ‘वधू-वर पाहिजे’ अशा आशयाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करणे हादेखील हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४(अ)नुसार गुन्हा आहे आणि त्यासाठी सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळांच्या दिवसेंदिवस गंभीर होणाऱ्या समस्येवर आळा घालण्याबाबत हतबल असल्याचा सरकारचा दावा मान्यच केला जाऊ शकत नाही, असे फटकारत बघ्याची भूमिका सोडून या संकेतस्थळांना कसा लगाम घालणार याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
लग्न जुळवणाऱ्या संस्था आणि संकेतस्थळाद्वारे हुंडय़ासाठी प्रोत्साहनच दिले जात आहे. अशा संस्था व संकेतस्थळांवर राज्य सरकारचा वचक नाही, असा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी अ‍ॅड. प्रिसीला सॅम्युएल यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्याची दखल घेत या संस्था-संकेतस्थळांवर नियंत्रण केले जाते का, असा सवाल केला होता. मात्र त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसल्याची कबुली खुद्द सरकारनेच दिल्यावर लग्न जुळवणाऱ्या संस्था आणि संकेतस्थळाद्वारे हुंडय़ासाठी प्रोत्साहनच दिले जात आहे, अशी टीका न्यायालयाने केली होती. तसेच त्याचा तपशीलवार खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरत असलेल्या राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळांवर वचक नसल्याच्या सरकारच्या दाव्याचा खरपूस समाचार घेतला. विवाह संस्थांबाबत कायदा आहे. त्यात या संकेतस्थळांचा समावेश नाही. त्यामुळे हतबलता व्यक्त करण्याऐवजी त्याला वचक कसा घालणार हे सांगा, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. राज्यात किती विवाह संस्था आणि विवाह जुळवणारी संकेतस्थळे आहेत याचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ४(अ) ची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे सरकारने त्याचा वापर करून विविध माध्यमातून हुंडा मागणाऱ्या ‘वधू-वर पाहिजे’च्या जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची सूचना सरकारला दिली आहे. तसेच या तरतुदीची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुळात सरकारकडून हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केलीच जात नसल्याची टीकाही न्यायालयाने केली.
विवाह नोंदणी करण्याची जबाबदारी ही पालिकेची असे म्हणून जबाबदारी झटकल्याबाबतही न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. विभाग अधिकाऱ्यांना आधीच बरीच कामे असतात. त्यामुळे विवाह नोंदणीची जबाबदारी पालिकेवर सोपवण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर विशेष अधिकारी नेमण्याबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे
ही तर कायद्याचीच प्रतारणा!
हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून पोलिसांची नेमणूक म्हणजे कायद्याची प्रतारणाच असल्याचे न्यायालयाने फटकारले. पोलिसांवर आधीच कामाचा प्रचंड ताण असतो. असे असताना त्यांच्यावर ही अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली जाणे हे न समजण्यापलीकडचे आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. यामुळे हुंडाबळींच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या सुटकेचे प्रमाण अधिक असून हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून निवड करणाऱ्यांची सर्व प्रकारची पात्रता महत्त्वाची आहे. परंतु सरकारचा निर्णय हा त्यालाच तिलांजली देणारा आहे, असेही न्यायालयाने फटकारले. तसेच तातडीने हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू करून कायद्याने बंधनकारक असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
