मुंबईः देशातील नागरिकांच्या डिजिटल विदा आणि पदचिन्हांच्या संरक्षणासाठी ‘डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण कायदा’ (डीपीडीपी) मे २०२७ पासून देशात पूर्णपणे लागू होऊ घातला आहे. या कायद्यानुसार, कोणत्याही कंपनीकडून ग्राहकांचा विदा गहाळ, त्याची गळती झाल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, अशा प्रत्येक घटनेसाठी २५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे सध्या उद्योग जगतात आयटी पायाभूत संरचना मजबूत करण्यासाठी मोठी लगबग सुरू झाली असून, सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रातील अनेक कंपन्याही मैदानात उतरल्या आहेत.
वाढत्या धोक्यांचा आणि नव्या कायद्यांचा विचार करून सायबर सुरक्षा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या सेवांचा विस्तार सुरू केला आहे. ६३ मून टेक्नॉलॉजीजची उपकंपनी असलेल्या ‘६३ सॅट्स सायबरटेक’ने या क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतली आहे. कंपनीचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक आणि संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास एल. म्हणाले की, ‘नुकतेच म्युच्युअल फंड्स आणि शैक्षणिक संस्थांवर झालेले सायबर हल्ले हे आपली आयटी यंत्रणा किती कमकुवत आहे, याचे द्योतक आहे. हॅकर्स एआयचा वापर करून सर्व्हर हॅक करत आहेत, तर त्या विरोधात एआयच्या मदतीने धोक्याचा अंदाज घेण्याचा वेळ दोन तासांवरून थेट २० सेकंदांवर आमच्या कंपनीकडून आणला गेला आहे.’
अंतर्गत विदा गळती रोखण्यासाठी खासगी लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स वापरली जात आहेत. तसेच, ६३ सॅट्सच्या ‘सायबेक्स -CYBX’ या सुपर-ॲपद्वारे ग्राहकांना आयसीआयसीआय लोम्बार्डच्या वतीने १० लाख रुपयांपर्यंतचा सायबर फ्रॉड इन्शुरन्स अर्थात विम्याचे कवच दिले जात आहे. या ॲपचे ३ लाखांहून अधिक ग्राहक झाले असल्याचे श्रीनिवास म्हणाले. कंपनीने आयडीफाय, गोट्रस्ट यांसारख्या आघाडीच्या कंपन्यांशी हातमिळवणी केली असून, कंपन्यांना त्यांच्या प्रणालीतील त्रुटी शोधण्यासाठी पाच दिवसांचे मोफत ‘डीपीडीपी त्रुटी मूल्यमापन’ प्रशिक्षण दिले जात आहे.
उद्योग महासंघ ‘फिक्की’ आणि केपीएमजी यांनी अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात सायबर गुन्ह्यांच्या बदलत्या स्वरूपावर चिंता व्यक्त केली आहे. एआय आणि डीपफेकच्या वाढत्या गैरवापरामुळे गुन्हेगारांचे बळ वाढले असून, हे रोखण्यासाठी प्रगत डिजिटल फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाची तातडीने गरज असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे, भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी कंबर कसताना, डिजिटल फसवणुकीचा कट हाणून पाडण्यासाठी समन्वित प्रयत्न आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. सेबीने ‘सेबी चेक’ आणि ‘यूपीआय व्हेरिफिकेशन’ सारख्या अत्याधुनिक तांत्रिक उपायांवर भर देण्याचे आवाहन केले आहे.
