विदा केंद्रांसाठी डॉ. काकोडकर यांची अभ्यास समिती; मानवी जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणार, उदय सामंत यांची माहिती

याकरिता अलीकडेच राज्यात १.१४ लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. परंतु, या केंद्रांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर लागणारी ऊर्जा, पाणी तसेच यामुळे निर्माण होणारे पर्यावरणाचे प्रश्न याकडे शिवसेना (शिंदे गट) मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून गुरूवारी लक्ष वेधले.
एकिकडे महिलांची पाण्यासाठी वणवण… राज्यात येऊ घातलेल्या ३० ते ४० गिगावॅट क्षमतेच्या विदा केंद्रांमध्ये अदानी, लोढा यांसारख्या भारतीय उद्योगांबरोबरच अॅमेझॉन, ब्लॅकस्टोनसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याही गुंतवणूक करत आहेत.

मात्र सिंगापूर, चिलीसारख्या देशांमध्ये पर्यावरणीय कारणांमुळे या केंद्रांना विरोध होतो आहे. एकिकडे राज्यात डोक्यावर हंडा घेऊन महिला पाण्याकरिता वणवण करत आहेत. वीज-पाण्याची प्रचंड गरज असलेल्या या केंद्रांसाठीचे राज्याचे धोरण काय, ती नेमका रोजगार किती देणार, त्यांचा पाण्याचा, विजेचा स्त्रोत काय, ज्या अटीशर्तींवर या केंद्रांना मान्यता दिली गेली आहे, त्यांचे पालन उद्योगांकडून होते आहे का, हे कसे तपासणार, असे प्रश्न कायंदे यांनी उपस्थित केले.

विदा केंद्रांना पाणी पुर्नप्रक्रियेने या केंद्रांना केवळ पिण्याचे पाणी पुरविण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे. केंद्रांमध्ये विदा प्रक्रियेकरिता लागणारे पाणी उद्योगांना पुर्नप्रक्रियेने उपलब्ध करून घ्यायचे आहे. तसेच, २०२४च्या धोरणानुसार उद्योगांवर अपारंपरिक स्त्रोतांतून ऊर्जेची गरज भागविण्याचे बंधन असेल, असा खुलासा उदय सामंत यांनी उत्तर देताना केला. त्याकरिता अॅमेझॉन ५०० तर ब्लॅकस्टोन दोन हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अबुधाबी विदा केंद्रांचा अभ्यास

या शिवाय विदा केंद्रांचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम अभ्यासण्याकरिता ज्येष्ठ संशोधक डॉ. अनिल काकोडकर यांची समिती नेमण्याची बाब विचाराधीन आहे. या समितीत प्रधान सचिवांसह एमएमआरडीए, सिडको आणि महापालिकांचे आयुक्त यांचा समावेश असेल. तसेच, अबुधाबी येथील सर्वात मोठ्या विदा केंद्राचा अभ्यास करण्याकरिता गट पाठविला जाणार असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.