डॉ. संग्राम पाटील यांना तीन आठवड्यांनंतर इंग्लंडला परतता येणार, राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात आश्वासन

पाटील यांच्याविरोधात तपास पूर्ण व्हायला अद्याप तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे त्यांना इंग्लंडला जाण्यास परवानगी दिली तर ते पुन्हा भारतात येतील याबाबत शंका आहे. शिवाय त्यांच्याबाबत काही परदेशी यंत्रणांकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे. तो येण्यासही चार आठवडे लागणार आहेत. परिणामी सध्यातरी पाटील यांना इंग्लंडला जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयात घेतली. तथापि, न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने एवढा काळ पाटील यांना भारतात अडवून ठेवण्याबाबत आक्षेप घेतला.

पाटील यांनी तपासात सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे. ते आणि त्यांचे महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेले आई-वडील त्याबाबत न्यायालयात हमीपत्र देण्यास तयार आहेत. शिवाय, गेल्या तीन महिन्यांपासून भारतात असल्यामुळे त्यांची इंग्लंडच्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसेसमधील नोकरी धोक्यात आली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या सगळ्या बाबी लक्षात घेता पाटील यांना आणखी येथे रोखणे योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर, परदेशी यंत्रणांकडून पाटील यांच्याबाबत येणारा अहवाल तीन आठवड्यांत उपलब्ध झाला नाही तर त्यांना इंग्लंडला जाण्याची परवानगी दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारने न्यायालयाला दिले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन पाटील यांना आई-वडिलांसह त्यांचे हमीपत्र दहा दिवसांत न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच, पाटील यांची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.

प्रकरण काय ?

पंतप्रधान मोदी आणि काही भाजप नेत्यांविरोधात पाटील यांनी आक्षेपार्ह विधान केले होते. त्याबाबत पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली होती. पाटील हे भारतात आल्यानंतर त्यांना इंग्लंडला जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. पाटील यांनी त्यांच्याविरुद्ध बजावण्यात आलेले लुक आऊट परिपत्रक आणि दोन गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवल्याच्या आरोपाखाली दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, ते रद्द करून त्यांना इग्लंडला परतण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.