मुंबई : इंग्लंडला परतण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही आपण महाराष्ट्र पोलिसांना सहकार्य करणे सुरूच ठेवू. तसे हमीपत्र देण्यासह आपण तयार आहोत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप नेत्यांविरोधात समाजमाध्यावरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप असलेले इंग्लंडस्थित युट्यूबर आणि डॉक्टर संग्राम पाटील यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले.
न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने पाटील यांच्या या हमीची दखल घेतली. तसेच, तीन दिवसांच्या आत त्यांना याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास परवानगी दिली आणि राज्य सरकारला त्यावर तातडीने विचार करण्याचे आदेश दिले.
पाटील यांनी त्यांच्याविरुद्ध बजावण्यात आलेले लुक आऊट परिपत्रक आणि दोन गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवल्याच्या आरोपाखाली दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, ते रद्द करून त्यांना इग्लंडला परतण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती भोबे यांच्या एकलपीठापुढे पाटील यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, पाटील यांच्या हमीपत्र दाखल करण्याच्या आश्वासनानंतर न्यायालयाने सरकारला उपरोक्त आदेश दिले.
तत्पूर्वी, हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि राजकीय भाषण व मतभेदांना गुन्हेगारी ठरवण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे, असा दावा पाटील यांच्यातर्फे यावेळी करण्यात आला. त्याचवेळी, पाटील यांनी तपासात यापूर्वीही सहकार्य केले आहे आणि २१ जानेवारीपासून त्यांना चौकशीसाठी कोणतेही समन्स बजावण्यात आलेले नाही.
याशिवाय, या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेचे कलम ३५३(२) लागू होत नाही आणि त्यांच्या कोठडीतील चौकशीची कोणतीही आवश्यकता नाही, असेही पाटील यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील राजीव शकधर यांनी न्यायालयाला सांगितले. लुक आऊट परिपत्रकामुळे पाटील यांना इंग्लंडमध्ये परत जाण्यापासून आणि नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसेसमधील आपली कर्तव्ये पुन्हा सुरू करण्यापासून रोखले गेले आहे. परिणामी, पाटील यांचे आयुष्य एकप्रकारे कोमात गेल्यासारखे झाले आहे, असा दावाही शकधर यांनी केला.
चौकशीदरम्यान पाटील यांनी पोलिसांना मोबाईल देण्यास नकार देण्याचे कारणही यावेळी शकधर यांनी न्यायालयाला सांगितले. पाटील यांच्या मोबाईलमध्ये त्यांच्या रुग्णांचे गोपनीय तपशील आहेत आणि ती माहिती कायद्याने संरक्षित असल्याने त्यांनी मोबाईल पोलिसांकडे सुपूर्द करणे शक्य नसल्याचा दावा पाटील यांच्यातर्फे करण्यात आला. त्याचवेळी संबंधित आक्षेपार्ह समाजमाध्यमावरील एक मजकूर आपण लिहिलेला नाही आणि ती शहर आघाडी नावाच्या फेसबुक खात्यावरून प्रसिद्ध करण्यात आला होता. परंतु तो मजकूर यापूर्वीच हटवण्यात आल्याचेही पाटील यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
दुसरीकडे, महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी पाटील यांच्या याचिकेला विरोध केला. तसेच, पाटील आणि शहर आघाडी या खात्यामध्ये काहीतरी संबंध असावा, असा पोलिसांना संशय असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही मंजकूर प्रसिद्ध करण्याची वेळ व त्यातील मजकूर पाहता, दोन्ही मंजकूर एकत्रितपणे वाचला गेल्या पाहिजे, असेही साठे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
त्याचप्रमाणे, दोन्ही मजकूरांमधील दुवा आढळून आल्यावर त्यामागील कट स्पष्ट होईल, असा दावा देखील महाधिवक्त्यांनी केला. या मजकूरामुळे समर्थक आणि विरोधकांमध्ये द्वेष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गुन्हा प्रत्यक्ष घडणेच आवश्यक नसते, तर केवळ तसा गुन्हा घडण्याची शक्यता असणेही महत्त्वाचे ठरते, असेही साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
