मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप नेत्यांविरोधात समाजमाध्यावरून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप असलेले युट्यूबर आणि डॉक्टर संग्राम पाटील यांचा इंग्लंडला परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या इंग्लंडला परतण्याला मंगळवारी अखेर हिरवा कंदील दाखवला.
इंग्लंडला परतण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही आपण महाराष्ट्र पोलिसांना सहकार्य करणे सुरूच ठेवू, अशी लेखी हमी पाटील आणि त्यांच्या आई-वडिलांनी उच्च न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे आम्ही पाटील यांचे हमीपत्र स्वीकारले आणि त्यांनी दिलेल्या हमीबाबत आम्ही समाधानी आहोत, असे राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले. या हमीपत्राच्या आधारे पाटील यांच्याविरोधात बजावण्यात आलेल्या लूक आऊट परिपत्रकात (एलओसी) बदल केले जातील आणि त्यानंतर पाटील यांना इग्लंडला प्रवास करता येईल, असेही साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने राज्य सरकारचे हे म्हणणे नोंदवून घेतले. तसेच, पाटील यांची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी ठेवली.
आधीच्या सुनावणीला काय घडले ?
पाटील यांच्याविरोधात तपास पूर्ण व्हायला अद्याप तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे त्यांना इंग्लंडला जाण्यास परवानगी दिली तर ते पुन्हा भारतात येतील याबाबत शंका आहे. शिवाय त्यांच्याबाबत काही परदेशी यंत्रणांकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे. तो येण्यासही चार आठवडे लागणार आहेत. परिणामी, सध्या तरी पाटील यांना इंग्लंडला जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात घेण्यात आली होती. त्यावर. न्यायमूर्ती भोबे यांच्या एकलपीठाने एवढा काळ पाटील यांना भारतात अडवून ठेवण्याबाबत आक्षेप घेतला होता.
म्हणून हमीपत्र स्वीकारले
पाटील यांनी तपासात सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे. ते आणि त्यांचे महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेले आई-वडील त्याबाबत न्यायालयात हमीपत्र देण्यास तयार आहेत. शिवाय, गेल्या तीन महिन्यांपासून भारतात असल्यामुळे त्यांची इंग्लंडच्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसेसमधील नोकरी धोक्यात आली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या सगळ्या बाबी लक्षात घेता पाटील यांना आणखी येथे रोखणे योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने सरकारच्या प्रतिकूल भूमिकेबाबत नोंदवले होते.
त्यानंतर, परदेशी यंत्रणांकडून पाटील यांच्याबाबत येणारा अहवाल तीन आठवड्यांत उपलब्ध झाला नाही तर त्यांना इंग्लंडला जाण्याची परवानगी दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारने न्यायालयाला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारने पाटील यांचे हमीपत्र स्वीकारल्याचे आणि ते इंग्लंडला परत जाऊ शकतात, अशी भूमिका मांडली.
