महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची सिकलसेल चाचणी आवश्यक; महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या डॉ. विंकी रुघवानी यांची माहिती

सिकलसेल आजाराची गंभीरता व वाढती रूग्णसंख्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘सिकलसेल मुक्त भारत’ उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यामध्ये लाखों कुटुंबांचे परीक्षण करण्यात आले आहे. सिकलसेलवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारबरोबरच सर्वसामान्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. यासाठी पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याची सिकलसेल तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात यावे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सिकलसेल आजारासंदर्भातील माहिती मिळून लग्नासंदर्भात निर्णय घेण्यास त्यांना मदत होईल. जेव्हा पती- पत्नी सिकलसेलचे वाहक असतात, त्यावेळीच सिकलसेल आजाराने ग्रस्त बाळ जन्माला येते. सिकलसेलचे वाहक असलेल्या व्यक्ती पूर्णपणे सामान्य असतात. त्यामुळे लग्नापूर्वी मुला-मुलींची सिकलसेल चाचणी करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. रुघवानी यांनी सांगितले.

योग्य पध्दतीचा अवलंब केल्यास हा आजार पूर्णपणे आटोक्यात येऊ शकतो. हा रोग पूर्णपणे टाळता येण्याजोगा आहे. गर्भधारणेच्या पहिल्या तिमाहीत सर्व गर्भवती महिलांची एच.पी.एल.सी. चाचणी केली जाते. थॅलेसेमिया किंवा सिकलसेलचे वाहक आढळलेल्या महिलेच्या जोडीदाराचीही चाचणी केली जाते. जर पती आणि पत्नी दोघेही या आजारांचे वाहक असतील तर गर्भधारणेच्या १२ आठवड्यात सी.वी.एस. चाचणी करण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे थॅलेसेमिया मेजर आणि सिकलसेल आजार असलेल्या बालकांचा जन्म रोखता येतो, असेही त्यांनी सांगितले.

अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण कायमचा उपचार

सिकलसेल हा एक अनुवांशिक आणि गंभीर आजार आहे. भारताच्या काही भागांमध्ये या आजाराने ग्रस्त रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. विदर्भामध्ये या रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. सिकलसेल आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णाला हातपाय, ओटीपोट आणि संपूर्ण शरीरात वेदना होतात. शरीरदुखीमुळे या रुग्णांना अनेकदा रुग्णालयात दाखल करावे लागते. वाढत्या वयानुसार आजाराची गंभीरता वाढते. सिकलसेल आजारावर कायमचा उपचार म्हणजे अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण आहे. यासाठी जवळपास १४ ते १५ लाख रुपये खर्च येतो. अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासाठी एचएलए जुळवणे देखील कठीण असते.