मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास आणि ते विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जीएसटी परिषदेच्या ५५ व्या बैठकांच्या शिफारशींचाही सुधारणा विधेयकात समावेश केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये आणि अनुसूची तीनमध्ये बदल केले आहेत. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारने वित्त अधिनियम २०२५ हा मार्च २०२५ रोजी संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामधील तरतुदीत एकसूत्रता आणि व्यवहार्यता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे आवश्यक होते.
त्यासाठीच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५ मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शिफारशी काय?
जुन्या आणि वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, शेतकऱ्याने पुरवलेल्या ताज्या हिरव्या किंवा सुक्या मिरच्या आणि मनुकावर जीएसटी लागू नसल्याचे स्पष्ट करणे, कर्जाच्या अटींचे पालन न केल्याबद्दल बँका आणि एनबीएफसी कर्जदारांकडून आकारलेल्या आणि वसूल केलेल्या ‘दंड शुल्कावर’ जीएसटी देय नसल्याचे स्पष्ट करणे, व्हाउचरमधील व्यवहारांना वस्तूंचा पुरवठा किंवा सेवांचा पुरवठा म्हणून मानले जाणार नाही आदी शिफारशी जीएसटीच्या ५५ व्या परिषदेत करण्यात आल्या होत्या.
