मुंबई : राज्यातील खासगी शिकवण्यांचे नियमन करण्यासाठीच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून जुलै महिन्यात होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात तो मंजुरीसाठी सादर केला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली.
देशातील अलिकडच्या घडामोडी लक्षात घेता राज्य सरकार खासगी शिकवण्यांचे नियमन कसे आणणार ? त्यादृष्टीने धोरण कधी आखले जाणार ? असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. या मागणीसाठी फोरम फॉर फास्ट जस्टिस इन एज्युकेशन या संस्थेने १९९९ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती आणि आपण सध्या २०२५ मध्ये आहोत. त्यामुळे, खासगी शिकवण्यांसाठी नियमन धोरण आखण्यासाठी तुम्हाला आणखी वेळ हवा आहे, असा टोला खंडपीठाने सरकारला हाणला. त्याचप्रमाणे, सरकारला या प्रकरणी वास्तववादी राहावे लागेल, असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावले. त्यानंतर उपरोक्त माहिती सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात आली.
तत्पूर्वी, राज्यातील खासगी शिकवण्यांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याची आणि बहुतांश खासगी शिकवण्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याची बाब संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे अधोरेखीत केली होती. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित मुद्यांची दखल घेऊन सरकारला त्यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, आजही स्थितीत काहीच बदल झालेला नाही आणि राज्यातील खासगी क्लासेसवर कोणतेही नियमन नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली व सरकारला धोरणाबाबत विचारणा केली.
पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करणार
त्यावर, खासगी शिकवण्यांवर नियमन आणण्यासाठी २००० मध्ये एक अध्यादेश काढण्यात आला होता, परंतु, त्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणताही कायदा करण्यात आला नाही. परिणामी, अध्यादेश रद्द झाला. केंद्र सरकारने १६ जानेवारी २०२४ रोजी खासगी शिकवण्यांचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली होती. तसेच, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील खासगी शिकवण्यांचे नियमन करण्यासाठी धोरण आखण्याचे आदेश दिले होते. त्याचाच भाग म्हणून राज्य सरकारने पुणेस्थित शिक्षण आयुक्तांना केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करण्यास आणि या विषयावर सरकारला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, खासगी शिकवण्यांचे नियमन करणारे मसुदा विधेयक तयार करण्यात आले असून जुलै होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात ते सादर केले जाईल, असे अतिरिक्त सरकारी वकील विशाल थडानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सरकारी वकिलांचे हे म्हणणे नोंदवून घेतले व प्रकरणाची सुनावणी २६ जुलै रोजी ठेवली.
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्त्या संस्थेने १९९९ मध्ये जनहित याचिका करून खासगी शिकवण्यांद्वारे शिक्षणाचे व्यापारीकरण केले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच, खासगी शिकवण्यचे सरकारने नियमन करावे, अशी मागणी केली होती. सरकारी सेवेत असलेले शिक्षक या खासगी शिकवण्यांमध्ये शिकवतात. त्यामुळे, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत खासगी शिकवण्यांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ते जास्त वेळ आणि लक्ष देत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या संस्थेने केला होता.
