मुंबई : महाराष्ट्र मद्यनिषेध कायद्यांतर्गत केवळ मद्यपान करून सार्वजनिक ठिकाणी एकमेकांवर मोठ्याने ओरडण्याच्या कृतीला ”अयोग्य वर्तन” मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला. तसेच, दोन व्यक्तिंविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला.
दोघांनी कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीला शिवीगाळ केली, मारहाण केली, त्रास दिला अथवा अश्लील, विकृत किंवा नैतिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह कृत्य केल्याचा कोणताही आरोप त्यांच्यावर नव्हता, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने गुन्हा रद्द करण्याची दोन्ही आरोपींची मागणी मंजूर करताना नोंदवले. त्यांच्यावर महाराष्ट्र मद्यनिषेध कायद्याच्या कलम ८५(१) अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पोलिसांच्या गुन्ह्यानुसार, दोन्ही आरोपींनी मद्यपान केले होते आणि सार्वजनिक रस्त्यावर ते एकमेकांवर मोठ्याने ओरडत होते. त्यामुळे, सार्वजनिक शांततेचा भंग झाला, असा पोलिसांचा दावा होता. मात्र, दोघांवर कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीवर ओरडल्याचा किंवा त्यांना त्रास दिल्याचा कोणताही आरोप नव्हता याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले.
याचिकाकर्ते एकमेकांवर ओरडत होते या बाबीव्यतिरिक्त, अश्लील, विकृत किंवा नैतिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह वर्तनाचा कोणताही आरोप सरकारी पक्षाने त्यांच्यावर ठेवलेला नाही. त्यामुळे, केवळ मद्यपान करणे हा कलम ८५ अन्वये गुन्हा ठरत नाही. ही तरतूद लागू होण्यासाठी, प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थितीच्या आधारे सरकारी पक्षाने ”अयोग्य आणि बेशिस्त वर्तन” सिद्ध करणे आवश्यक असते, असे न्यायालयाने म्हटले. केवळ आवाजाची तीव्रता जास्त असणे म्हणजे सभ्यतेचे उल्लंघन नव्हे हा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवादही न्यायालयाने मान्य केला.
प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) आणि आरोपपत्राचा विचार करता याचिकाकर्त्यांविरुद्ध कोणताही दखलपात्र गुन्हा सिद्ध होत नाही. त्यामुळेच. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो, असेही न्ययालयाने नमूद केले. याशिवाय, दोन्ही बाजूंनी परस्पर संमतीने फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केल्याची बाबही न्यायालयाने निर्णय देताना विचारात घेतली.
दोन्ही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी दहा हजारांचा दंड
न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांविरुद्धचा गुन्हा रद्द करताना त्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड सुनावला आणि ही रक्कम मालेगावस्थित ”आनंद मंगल बहुउद्देशीय संस्था” या स्वयंसेवी संस्थेच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. ही संस्था निराधार व्यक्ती, वृद्ध आणि बौद्धिक अक्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी काम करते. या प्रकरणांसारख्या कार्यवाहीमुळे पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेची संसाधने खर्च होतात. त्यामुळे, फौजदारी कार्यवाहीचा गैरवापर रोखण्यासाठी अशा प्रकारचा दंड आकारणे आवश्यक असल्याचे न्यायालायने आदेशात नमूद केले.
