११ हजार गावात दुष्काळ जाहीर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील ५ हजार ८१०, तसेच नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील ६ हजार ५२, अशा ११ हजार ८६२ गावांमध्येही सरकारने बुधवारी दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली. अन्य दुष्काळी गावांप्रमाणेच या गावांनाही सर्व सवलती मिळतील, असे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले. मराठवाडय़ातील भीषण दुष्काळाबाबत अमरसिंह पंडित, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे आदींनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेदरम्यान बोलतांना खडसे यांनी मराठवाडय़ाप्रमाणे नागपूर आणि अमरावती विभागातही दुष्काळ जाहीर करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे दुष्काळी गावांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व सवलती या गावांनाही लागू होतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. मराठवाडय़ावर आजवर अन्यायच झाला असून दुष्काळ निवारणासाठी तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालीन शाश्वत उपाययोजना करण्याची गरज आहे. राज्य सरकार त्या त्यादृष्टीने प्रयत्न करत आहे. दोन मुख्यमंत्री होऊनही लातूरचा पाण्याचा प्रश्न सुटू शकला नाही. मराठवाडय़ाच्या हक्काचे १८ टीएमसी पाणी गेल्या १५ वर्षांत येऊ शकले नाही, हे दुर्देवी असल्याचे सांगून खडसे म्हणाले, मराठवाडय़ाच्या हक्काच्या १८ टीएमसी पाण्यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल. यावर्षी जर पाऊस चांगला पडला तर जलयुक्त शिवार योजनेचे सकारात्मक परिणाम दिसतील, पण जे प्रश्न गेल्या ६७ वर्षांत सुटले नाहीत ते वर्षभरात कसे सुटतील, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला. नुकसान झालेल्या फळबागांसाठी १८१ कोटी रुपयांच्या योजनेचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला असून मनरेगाच्या माध्यमातून फळबागा उभारण्यासाठी १०० टक्के अनुदान देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामासाठी पोकलेन आणि जेसीबीसाठी कमी व्याज दरात कर्ज सरकार उपलब्ध करून देण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
