प्रशासनाने नेमून दिलेल्या दुकानांचीच तपासणी करणे बंधनकारक मुंबई: अन्न व औषध प्रशासनाअंतर्गत राज्यात कार्यरत असणाऱ्या औषध निरीक्षकांच्या मनमानी कारभाराला प्रशासनाने चाप लावला असून आता या निरीक्षकांना प्रशासनाने नेमून दिलेल्या औषध दुकानांचीच तपासणी करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये अनेक वर्षे तपासणी न झालेल्या दुकानांचीही तपासणी केली जाणार आहे. राज्यात १६१ औषध निरीक्षक जिल्हा आणि विभागनिहाय कार्यरत आहेत. या औषध निरीक्षकांना त्यांच्या विभागात किंवा जिल्हाअंतर्गत कोणत्याही दुकानांची तपासणी करण्याचे अधिकार आत्तापर्यंत होते; परंतु काही ठिकाणी याचा गैरवापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आले. काही विभागांमध्ये गेली काही वर्षे ठरावीक दुकानांच्या तपासण्या वारंवार, तर काही दुकानांच्या तपासण्या गेली अनेक वर्षे केलेल्याच नाहीत, असेही आढळले. औषध निरीक्षकांच्या गैरव्यवहाराला चाप लावण्यासाठी आता अन्न व औषध प्रशासनाने हे अधिकार काढून टाकले आहेत. याऐवजी प्रशासनाने दर महिन्याला नेमून दिलेल्या दुकानांच्या तपासण्या नियमित करून याचे अहवाल प्रशासनाकडे सादर करणे बंधनकारक केले आहे. हा आदेश राज्यभरात लागू झालेला आहे. औषध निरीक्षकांना दर महिन्याला तपासणीसाठी दुकाने नेमून देण्यासाठी प्रशासनामार्फत सॉफ्टवेअरचा वापर केला जात आहे. यात गेली तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ तपासणी न झालेल्या दुकानांची यादी काढली जाते. या दुकानांच्या तपासण्या करण्याचे आदेश दिले जात आहेत. यामुळे आता ज्या दुकानांची तपासणीच गेली अनेक वर्षे झालेली नाही अशा दुकानांच्या तपासण्या केल्या जाणार असल्यामुळे जर काही गैरव्यवहार घडत असतील तर ते निदर्शनास येतील, तसेच यामुळे औषध विक्रेत्यांवरही वचक राहील, असे औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त द. रा. गहाणे यांनी सांगितले. विविध मोहिमांचे नियोजन औषध निरीक्षकांना नेमून दिलेल्या दुकानांव्यतिरिक्त इतर दुकानांची तपासणी करण्याची मुभा दिलेली नाही; परंतु याचा अर्थ इतर गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करावे असे नाही. गर्भपाताच्या औषधांची बेकायदेशीर विक्री, आक्षेपार्ह जाहिराती व चिठ्ठीविना औषधांची विक्री इत्यादी गैरव्यवहारांवर कडक नजर ठेवण्यासाठी आणि याचा पाठपुरावा करण्यासाठी आता प्रशासन विविध मोहिमा राबवत आहे. नुकतीच प्रशासनाने गर्भपाताच्या गोळ्यांची अवैध विक्री आणि चिठ्ठीशिवाय औषधविक्रीच्या मोहिमा राज्यभरात राबविल्या. या मोहिमांमधून एका विशिष्ट उद्देशातून तपासण्या जलद आणि अधिक परिणामकारकपणे होत असल्यामुळे इतर संशयास्पद गैरव्यवहारांवर या मोहिमांमधून लक्ष ठेवले जाणार असल्याची माहिती गहाणे यांनी दिली.
