डी. एस. कुलकर्णींविरुद्धचे आर्थिक फसवणुकीचे प्रकरण: माजी उपाध्यक्ष केदार वंजपे सर्व आरोपांतून दोषमुक्त;उच्च न्यायालयाचा निर्णय

साल २०१० मध्ये जनतेकडून ठेवी स्वीकारण्यास सुरुवात होण्यापूर्वीच, म्हणजेच २००९ मध्येच वंजपे यांनी राजीनामा दिला होता. तसेच, वैयक्तिक सहभाग दर्शविणारा ठोस पुरावा नसल्यास केवळ पूर्वीची नोकरी किंवा कौटुंबिक संबंधांच्या आधारे फौजदारी दायित्व निश्चित करता येत नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने वंजपे यांना त्यांच्यावरील आरोपांतून दोषमुक्त करताना नोंदवले. वंजपे यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही सुरू ठेवणे हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल. त्यामुळे, महाराष्ट्र ठेवदार हितसंबंध संरक्षण कायद्यांतर्गत (एमपीआयडी) स्थापन न्यायालयाचा त्यांच्याविरुद्धचा आदेश रद्द केला जात आहे आणि वंजपे यांना त्यांच्यावरील सर्व आरोपांतून दोषमुक्त केले जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

एमपीआयडी न्यायालयाने वंजपे यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला होता. त्याला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती डिगे यांच्या एकलपीठाने वंजपे यांना दिलासा दिला. न्यायालयाने पुण्यातील फुरसुंगी येथील जमीन व्यवहाराबाबतच्या आरोपांवरही आदेशात भाष्य केले. वंजपे यांच्या पत्नीने म्हणजेच डी .एस. कुलकर्णी यांची भाचीने जमीन खरेदी केली आणि ती पुन्हा डीएसकेडीएलला विकली. तथापि, या खरेदीला डीएसकेडीएलच्या संचालक मंडळाची मंजुरी होती. त्यामुळे, वंजपे हे केवळ पगार घेणारे कर्मचारी होते आणि संचालक मंडळाच्या ठरावांवर निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार त्यांच्याकडे नव्हता, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. फौजदारी दायित्व हे वैयक्तिक स्वरूपाचे असते. केवळ विवाह, पूर्वीची नोकरी किंवा कौटुंबिक संबंधांच्या आधारे थेट वैयक्तिक सहभाग दर्शविणारा पुरावा नसताना ते लादले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने वंजपे यांना दिलासा देताना नमूद केले.