लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी (आरटीओ) फिटनेस प्रमाणपत्रे देण्यास १८ दिवसांचा विलंब केल्यामुळे हजारो वाहने अडकली आहेत. या व्यत्ययामुळे आर्थिक नुकसान होत असून राज्यातील अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीस मोठ्या प्रमाणात विलंब झाला आहे.
आरटीओ कार्यालयातून सध्या फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास वेळ लागत असल्याने महाराष्ट्रात हजारो वाहने अडकली आहेत. वाहन मालक आणि वाहतूकदारांना यामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असून अशीच परिस्थिती राहिल्यास राज्यभरात आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होईल. फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यातील दिरंगाईमुळे वाहतूक सेवा कोलमडली असून त्याचा थेट फटका जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या व्यवसायांवर होत आहे, असे कोअर कमिटीचे अध्यक्ष आणि ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे (एआयएमटीसी) माजी अध्यक्ष बल मलकित सिंग यांनी सांगितले. नूतनीकरण पत्रे सादर केल्यावर जलद नूतनीकरणासाठी परवानगी देणारी पूर्वीची प्रक्रिया निलंबित करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, कंपनी-फिट केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट्स (इसीयूएस) ने सुसज्ज असलेल्या वाहनांनाही सिस्टममधील तांत्रिक विसंगतींमुळे फिटनेस प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे, असे सिंग यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>वर्सोवा खाडी – मढ यांना जोडणाऱ्या प्रकल्पाच्या खर्चात ९५ टक्क्यांनी वाढ; विरोधी पक्ष नेता रवी राजा यांचा आरोप
या अनपेक्षित व्यत्ययामुळे परिवहन मंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. हजारो वाहने अडकून पडली असून जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यास विलंब होत आहे. यावर तातडीने उपाय-योजना करावी अशी विनंती राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांना पत्राच्या माध्यमातून केल्याचे सिंग यांनी सांगितले.
सर्वप्रकारच्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण नसून काही प्रकारातील वाहनांना अडचण येत आहे. ऑनलाइन यंत्रणेत काही त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यात बदल करण्यात आले. त्यामुळे सध्या काही अडचणी येत आहेत. ऑनलाइन यंत्रणा अद्ययावत करून पुढील दोन ते चार दिवसांत सर्व प्रक्रिया सुरळीत करण्यात येईल.- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त
