मुंबई: कृषी विभागापासून एक एप्रिल २०१८ रोजी मृदा व जलसंधारण विभाग वेगळा करण्यात आला. कृषी विभागाकडून मनुष्यबळ मिळणे अपेक्षित होते. पण, कृषी विभागाने मनुष्यबळ देण्यास नकार दिल्यामुळे गत सात वर्षांपासून मृदा व जलसंधारण विभागाला अपेक्षित मनुष्यबळ मिळालेले नाही. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी कासव गतीने सुरू आहेत.
जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारणाची करण्यासाठी एक एप्रिल २०१८ रोजी मृदा व जलसंधारण विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. या विभागाला कृषी आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी देण्याचा निर्णय झाला. कृषी विभागाचे ९ हजार ९६७ कर्मचारी मृदा व जलसंधारण विभागाला दिले जाणार होते. मात्र, आजअखेर एकही कर्मचारी देण्यात आलेला नाही.
उलट कृषी योजनांची व्याप्ती वाढल्याचे आणि कृषी विभागाच्या अनेक जागा रिक्त असल्याचे सांगून कृषी विभागानेच अधिकच्या कर्मचाऱ्यांची मागणी केली आहे. आता कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार करून केवळ दोन हजार कर्मचारी मृदा व जलसंधारण विभागास देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वास्तविक विभागाला नऊ हजारपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, असे असतानाही दोन हजार कर्मचाऱ्यांवर मृदा व जलसंधारण विभागाची बोळवण केली जात आहे.
कृषी, महसूल, ग्रामविकासमध्येही वाद
नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी पंचनामे करणे, पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी, अ‍ॅग्रीस्टँक नोंदणी, पीएम किसान निधी योजना, पीक कापणी प्रयोग आदी कामे कृषी, महसूल आणि ग्रामविकास विभागाने परस्पर समन्वयाने करणे अपेक्षित आहे. पण, वरील कामांच्या अंमलबजावणीत महसूल आणि ग्रामविकास विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप सातत्याने कृषी विभाग करीत आला आहे. त्यामुळे नवा आकृतीबंध तयार करताना किंवा मृदा व जलसंधारण विभागाला मनुष्यबळ देताना कृषी विभागावरील वाढलेल्या कामांचा विचार व्हावा अन्यथा कृषी विभागही अडचणीत येईल, असे मत कृषी विभागातून व्यक्त करण्यात आले.
मनुष्यबळाचा परिणाम विभागाच्या कामांवर
कृषी विभागाकडून नऊ हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी मिळणे अपेक्षित होते. गत सात वर्षांपासून एकही कर्मचारी मृदा व जलसंधारण विभागास कर्मचारी मिळाला नाही. चर्चेनंतर आता दोन हजार कर्मचारी मिळणे अपेक्षित आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळाचा परिणाम विभागाच्या कामांवर होत आहे, अशी माहिती मृदा व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील यांनी दिली.
