मुंबई: ताडदेव येथील ‘जुनी चिखलवाडी’ रहिवाशांच्या २० वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षाला अखेर यश लाभले आहे. ११९ मीटर उंच उभ्या राहिलेल्या ‘अजिंक्य’ टॉवरचे लोकार्पण आणि २२८ भाडेकरूंना हक्काच्या घरांच्या चाव्यांचे वाटप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडले. हा प्रकल्प मुंबईतील समूह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे उदाहरण ठरणार आहे.
एकेकाळी आठ चाळी आणि एका पुरातन विहिरीभोवती वसलेल्या या वस्तीत अभिनेते अशोक सराफ आणि क्रिकेटचे महामेरू सुनील गावस्कर यांचे वास्तव्य होते. या भूखंडावर रहिवाशांना ५८० चौरस फूट कार्पेट एरियाची प्रशस्त घरे मिळाली आहेत. हा प्रकल्प म्हाडा आणि श्रीपती समुह यांच्यातील संयुक्त भागीदारीतून साकारला आहे.
प्रत्येक रहिवाशाला सहा लाख रुपये कॅार्पस निधी आणि पुढील काही वर्षांसाठी इमारतीचा संपूर्ण देखभालीचा खर्च विकासकाद्वारे उचलला जाणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
११९ मीटर उंचीच्या या ३८ मजली टॉवरमध्ये २२० सदनिका असून, त्यात सुसज्ज व्यायामशाळा, इनडोअर गेम्स, बँक्वेट हॉल, लँडस्केप गार्डन, स्वयंचलित सुरक्षा यंत्रणा, सोलर पॅनेल्स आणि ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स यांसारख्या सोयीसुविधा आहेत. या प्रकल्पात म्हाडाला ५८० चौरस फुटाच्या ३५४ सदनिका तसेच संक्रमण सदनिका मिळणार असल्या तरी त्यासाठी मात्र प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हा क्षण आमच्यासाठी स्वप्नपूर्तीपेक्षाही मोठा आहे. गेल्या पाच दशकांचा संघर्ष, अनेक चढ-उतार आणि प्रदीर्घ वाट पाहत असलेल्या २२८ कुटुंबांना अखेर हक्काचे घर मिळाले, अशी प्रतिक्रिया जुनी चिखलवाडी रहिवासी सेवा संघाच्या अध्यक्षा सुरेखा परब व सह-सचिव सूरज शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
वादात अडकलेला पुनर्विकास…
गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी चिखलवाडी परिसराचा पुनर्विकास सुरू होता. म्हाडाने संपादित केलेल्या या मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्यात श्रीपती स्काईज या विकासकाने रस दाखविला. मात्र संपूर्ण प्रकिया राबविताना पारदर्शकता ठेवण्यात आली नाही, असा आरोप रहिवाशांनी केला होता. मानाजी चाळ म्हणून ओळखली जाणारी ही मालमत्ता म्हाडाने संपादित केली.
या परिसरात प्रवेश करण्यासाठी मानाजी ब्लॉक या खासगी मालमत्तेतून प्रवेश करावा लागत होता. या खासगी मालमत्तेचा पुनर्विकास श्रीपती स्काईजकडून केला जात होता. मात्र या सोबतच यात विकासकाने समूह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दिला आणि तो म्हाडाने मान्य केला. मात्र त्यास काही रहिवाशांनी विरोध केल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले होते. हा पुनर्विकास सुरुवातीला विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) नुसार होणार होता आणि आता ३३(९) म्हणजे समुह पुनर्विकास झाला आहे.
रहिवाशाला हक्काचे घर मिळाले पाहिजे असा आपला पहिल्यापासून हेतू होता. आपण हा प्रकल्प पूर्ण करुन रहिवाशांना घरे दिली आहेत – राजेंद्र चतुर्वेदी, विकासक, श्रीपती समूह
