मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाचा कारभार कागदविरहित करण्यासाठी ‘ई कॅबिनेट’ प्रणाली सुरू करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. यासाठी सर्व मंत्र्यांना ‘अॅपल आयपॅड’ दिले जाणार होते. ५० आयपॅड पुरवठ्याची निविदा भरणाऱ्या कंपनीने आठवडाभरात इतके आयपॅड पुरवता येणे शक्य नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे तत्काळ ही प्रक्रिया थांबवून ‘शीघ्रकालीन निविदा’ काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला.
राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात ई-कॅबिनेट प्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी अॅपल ब्रँडचे ५० आयपॅड आणि अन्य साहित्य खरेदी करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभागाकडून राबवली जात आहे. एका आयपॅडची किंमत २ लाख १३ हजार रुपये इतकी असून ५० आयपॅड खरेदीसाठी १ कोटी ६ लाख ५७ हजार इतका खर्च येणार आहे. आयपॅडसोबतच मंत्र्यांना मॅजिक कीबोर्ड, अॅपल पेन्सिल, अॅपल कव्हर, अॅडप्टर आणि केबल इत्यादी साहित्य दिले जाणार आहे.
अॅपल ब्रँडच्या आयपॅड पुरवठ्यासाठी रेडियस सिस्टीम्स या सेवा पुरवठादार संस्थेला कंत्राट देण्यात आले होते. त्यानुसार पुरवठादाराने हे आयपॅड एका आठवड्याच्या आत देणे बंधनकारक होते. मात्र, इतक्या संख्येने एकाच वेळी आयपॅड पुरविणे शक्य होणार नसल्याचे पुरवठादाराने सरकारला लेखी कळविले आहे. पुरवठादाराने दोन ते तीन टप्प्यात आयपॅड देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने त्याला नकार देत ४ जून रोजीचे आपले पुरवठा आदेश रद्द केले आहेत. आता शीघ्रकालीन निविदा काढून अॅपल ब्रँडचे ५० आयपॅड पुरवण्यासाठी सात दिवसांची अट टाकण्यात आल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
