डॉ. हर्षदीप कांबळे समितीचा अहवाल अनुकूल ; धोके ओळखून धोरण आखण्याबाबत शिफारशी देशभरातील औषध दुकानदारांनी ई-फार्मसीला कडाडून विरोध केला असला तरी याबाबत नेमलेल्या राष्ट्रीय समितीने अनुकूलता दर्शविली आहे. नव्या तंत्रज्ञानासोबत जात असतानाच त्यातील धोके ओळखून त्यानुसार धोरण आखण्याबाबत शिफारशी या समितीने केल्या आहेत. या शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी होऊन प्रत्यक्षात ई-फार्मसी अमलात येण्यात दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे माजी आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सात राज्यांतील आयुक्त तसेच भारताच्या औषध नियंत्रक विभागाचे सहसंचालक सदस्य असलेल्या समितीने भारताच्या औषध नियंत्रक संचालकांना आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार ई-फार्मसीला या समितीने अनुकूलता दर्शविली आहे. या समितीने केलेल्या प्रमुख शिफारशींमध्ये, राष्ट्रीय पातळीवर पोर्टल तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या पोर्टलवर नोंदणी केल्याशिवाय औषधे विकण्यावर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यासाठी फार्मासिस्ट, औषध विक्रेते, डॉक्टर्स, किरकोळ विक्रेते, उत्पादक, ऑनलाइन कंपन्या आदी सर्वानाच लॉग इन आयडी दिला जाईल. ऑनलाइन कंपन्या वगळता उर्वरित सर्वाना कमी शुल्क असेल. औषध विक्रेत्यांना एकत्र येऊनही ई-फार्मसी सुरू करता येणार आहे. ऑनलाइन कंपन्यांनाही फार्मासिस्टशिवाय औषधे विकता येणार नाहीत. डॉक्टरांनी दिलेले प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन सादर करावे लागेल. ई-फार्मसीमध्ये औषध विकले गेले की, आपसूकच प्रिस्क्रिप्शन पुसले जाणार आहे. राष्ट्रीय पोर्टलमुळे कुठल्या औषधांची मागणी अधिक आहे वा विशिष्ट परिसरात कुठली औषधे जादा विकली गेली याचा लेखाजोगा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कुठल्या परिसरात रोगाची साथ आहे, हे चुटकीसरशी समजणार आहे. त्यानुसार राज्यांना आरोग्य धोरण तयार करण्यासाठीही या उपलब्ध माहितीचा वापर होऊ शकणार आहे, याकडे समितीचे अध्यक्ष डॉ. कांबळे यांनी लक्ष वेधले. देशातील सर्व डॉक्टरांची माहितीही या पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. या पोर्टलवर भारताचे औषध नियंत्रक यांचे नियंत्रण असेल तसेच राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनालाही ही माहिती उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ही माहिती इतकी तपशीलवार असेल की, औषधाचा बॅच क्रमांकही नोंदला जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या औषधाबाबत काही समस्या उद्भवल्यास संबंधित औषधे तात्काळ मागे घेणे शक्य होणार असल्याचेही डॉ. कांबळे यांनी सांगितले. हा अहवाल सादर करण्यासाठी तब्बल आठ महिन्यांचा कालावधी लागला. या विषयाशी संबंधित सर्वानाच संधी देऊन त्यांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेण्यात आले. त्यानंतरच रुग्णांचा फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून हा अहवाल सादर केला आहे. औषधांची गुणवत्ता आणि किंमत नियंत्रित राहावी, असा यामागील हेतू आहे. अमेरिका, इंग्लड, चीन, ऑस्ट्रेलिया आदी ई-फार्मसीमध्ये अग्रेसर असलेल्या देशांतील पद्धतीचाही अभ्यास करण्यात आला आहे -डॉ. हर्षदीप कांबळे, माजी आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
