या पुढे ३ लाख रुपयांच्या वरच्या खर्चाच्या शासनाच्या कोणत्याही कामाचे कंत्राट देणे, तसेच साधनसामुग्रीची खरेदी करणे, यासाठी इ निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कंत्राटाच्या निविदा व खरेदी व्यवहारातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या विविध विभागांच्या कामांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर कंत्राटे दिली जातात. त्यासाठी निविदा प्रक्रियेचा वापर करण्यात येतो, परंतु त्यातही काही तरी गडबळ घोटाळे झाल्याचे अनेकदा उघडकीस आले आहे. त्यामुळे २०१० मध्ये ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कामाची कंत्राटे देणे किंवा खरेदी करणे यासाठी इ निविदा प्रणालीचा वापर करावा असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर १६ जानेवारी २०१३ रोजी ही मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत खाली आणली. आता तर तीन लखांच्या वरची कामे देण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी इ निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मंत्रालयातील सर्व विभाग, त्यांची सलग्न कार्यालये, मंडळे, महामंडळे यांना हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
