मुंबई : पूर्व मुक्त मार्गाच्या विस्ताराचा भाग असलेल्या ठाण्यातील उन्नत मार्गासाठी ३१ खारफुटी तोडण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी परवानगी दिली. हा प्रकल्प सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ठाण्यातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला.
तथापि, हा प्रकल्प राबवताना पर्यावरणीय सुरक्षा उपायाचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य असेल, असेही प्रकल्पाला मंजुरी देताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तसेच, एमएमआरडीएकडून भरपाई स्वरुपातील वृक्षारोपणाबाबत लेखी हमी मागितली.
तत्पूर्वी, प्रकल्पाच्या मार्गात येणाऱ्या ३१ खारफुटी तोडण्यासाठी परवानगी द्यावी या मागणीसाठी एमएमआरएडीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर, अनिवार्य वृक्षारोपण अटींच्या पालनाबाबत न्यायालयाने एमएमआरडीएकडे विचारणा केली. तेव्हा, प्राधिकरणाकडून सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. त्यात तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या संख्येच्या दहा पट अधिक झाडे लावली जातील.
तसेच, आवश्यक असलेले ३.७५ लाख रुपयांचे कांदळवन संरक्षण मूल्य (एमपीव्ही) यापूर्वीच भरण्यात आले आहे. याशिवाय, जानेवारी २०२६ मध्ये मिळालेल्या अंतिम वन परवानगीसह सर्व वैधानिक परवानग्या मिळाल्याची माहिती एमएमआरडीएकडून न्यायालयाला देण्यात आली.दरम्यान, खारफुटी किंवा कांदळवनांच्या संरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही आदेशांकडे बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंटल ॲक्शन ग्रुपच्या (बीईएजी) वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
अशा क्षेत्रांतील झाडे तोडण्यासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, या कारणास्तव हा प्रकल्प थांबवता येणार नाही, वन विभाग वृक्षारोपण सुरू करत नाही, तोपर्यंत आम्ही अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांना रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, अधिकाऱ्यांकडून अटींच्या पूर्ततेस होणारा विलंब हे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांची कामे थांबवण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तथापि, वन मंजुरी देताना घातलेल्या सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. वनीकरणाचा खर्च आधीच जमा केल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने खारफुटी कक्षाला भरपाई म्हणून करण्यात येणाऱ्या वृक्षारोपणासाठी कालमर्यादा आणि ठिकाणे निश्चित करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण आणि विशिष्ट अटींचे पालन सुनिश्चित करणारे प्रतिज्ञापत्र आठवड्याभरात दाखल करण्याचे एमएमआरडीएला ३१ खारफुटी तोडण्यास मंजुरी देताना स्पष्ट केले.
