निशांत सरवणकर २०२२ पर्यंत ‘सर्वासाठी घरे’ या योजनेंतर्गत पूर्व उपनगरातील मिठागराचा ३५० एकर भूखंड खुला करून तो एका बडय़ा विकासकाला परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प राबविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला असून नवे सरकार स्थानापन्न होताच त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. विकास आराखडय़ातही सव्वापाच हजार एकर भूखंडावर दहा लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून हा त्याचाच भाग असल्याचे या घडामोडींशी सूत्रांनी सांगितले. पूर्व उपनगरात घाटकोपर, चेंबूर, तुर्भे, ट्रॉम्बे, मंडाले, आणिक, वडाळा, कांजूरमार्ग, भांडुप, नाहूर, मुंलुंड तर पश्चिम उपनगरात मालवणी, दहिसर, मीरा-भाईंदर, विरार आदी ठिकाणी मिठागरे आहेत. मात्र यापैकी बहुसंख्य ठिकाणी मिठाचे उत्पादन थांबलेले आहे. पूर्व उपनगरात असलेल्या मिठागराच्या एक हजार एकरचा पट्टा परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा २०१६ मध्येच विद्यमान भाजप सरकारने केली होती. मात्र त्यात अडचणी होत्या. मिठागराचा भूखंड हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय होता. तसेच सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीमुळे हा परिसर संपूर्णपणे ‘ना विकसित क्षेत्रा’त मोडत होता. अलीकडेच केंद्र सरकारने सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यात शिथिलता आणल्यामुळे (भरतीरेषेपासून ५० मीटर ही मर्यादा आणल्याने) एक हजार एकरचा भूखंड परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यापैकी ३५० एकर भूखंड परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. हा भूखंड एका बडय़ा विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यासाठी दिला जाणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील राज्यातील भूखंड राज्य सरकारला विकसित करण्यासाठी मिळावेत, यासाठी घटनेत आवश्यक ते बदल करण्याबाबतही राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता. त्यालाही हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळेच मिठागराचा भूखंड उपलब्ध करून देऊन त्यावर परवडणाऱ्या घरांसाठी योजना राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मिठागरे (जतन आणि व्यवस्थापन) नियम २०१७ मध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे आता मिठागरे हा दर्जा नष्ट झाला आहे. त्यामुळे मिठागरांच्या भूखंडाचा विकास करण्यास मुभा मिळाली आहे, असेही गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच सरकार स्थानापन्न होण्याची शक्यता असल्यामुळे हा निर्णय आता नव्या सरकारकडून घेतला जाणार आहे. बीडीडी चाळींचा प्रकल्प राबविणाऱ्या एका बडय़ा विकासकालाच हा भूखंड विकसित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर ना विकसित क्षेत्र विकसित करण्यासाठी लागू असलेले चटईक्षेत्रफळ यासाठी मिळणार आहे.
