मुंबई : न्यायिक अधिकारी आणि न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आणि संबंधित उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीनेच निवडणूक कर्तव्यासाठी नियुक्त केले जाऊ शकते. तसेच हे आदेश केवळ संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांना लागू होतात, महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) सोमवारी उच्च न्यायालयात मांडली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे राज्य निवडणूक आयोगाच्या (एसईसी) घटनात्मक अखत्यारीत येतात. त्यामुळे, निवडणूक कामांसाठी कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यासह महानगरपालिका निवडणुकांशी संबंधित अन्य बाबींमध्ये आपली कोणतीही भूमिका, सहभाग नाही किंवा ते आपले अधिकारक्षेत्रही नाही, असेही केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाला सांगण्यात आले.
नुकत्याच झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी आयुक्तांनी कनिष्ठ न्यायालयांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्यापासून वगळण्यात आले आहे. या आदेशाबाबत माहिती देऊनही महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे लावण्याचे आदेश कसे दिले, असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणी स्वत:हून याचिका दाखल केली होती. तसेच, आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी न्यायालयाने केंद्र व राज्य निवडणूक आयोगालाही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, आयुक्तांनी वैयक्तीक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उपरोक्त आदेश देणे ही चूक असल्याची कबुली न्यायालयात दिली होती. तथापि, न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढण्यास नकार दिला होता.
याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली असता केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील अक्षय शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच, उपरोक्त भूमिका मांडली, तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) ईसीआयचे आदेश त्यांना बंधनकारक नसल्याचा दावा मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेवर आपण त्यावेळीही आश्चर्य व्यक्त केले होते, असेही न्यायालयाने सुनावले व याबाबत कुंभकोणी यांच्याकडे विचारणा केली. त्याचवेळी, वरिष्ठ वकील उपलब्ध नसल्याने सुनावणी नंतर घेण्याची महापालिका आयुक्तांच्या वतीने केलेली विनंती न्यायालयाने यावेळी मान्य केली व प्रकरण दोन आठवड्यांनी ठेवले.
राज्य निवडणूक आयोगाचा दावा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार त्यांच्या अखत्यारीत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगातर्फे न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगण्यात आले. तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य कायद्यांनुसार घेतल्या जातात, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार नाही. राज्य कायद्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यासंबंधी कायद्याच्या कलम १५९ सारखी तरतूद नसल्यामुळे, निवडणूक कर्तव्यासाठीचे आदेश त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून काढले जातात, असा दावाही राज्य निवडणूक आयोगाने केला.
