मुंबई : जलसंवर्धनासह यंदाच्या गणेशोत्सवात मातीच्याच मूर्तींची स्थापना करावी या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाशी आम्ही सहमतच आहोत. मात्र, यंदाचा गणेशोत्सव अवघ्या ४० दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे, पंतप्रधानांच्या आवाहनाची यंदाच्या गणेशोत्सवात अंमलबजावणी शक्य होणार नाही. पुढच्या वर्षीपासून या आवाहनाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करू, अशी भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली. त्यावर, राज्य सरकारची भूमिका ही पंतप्रधानांच्या आवाहनाच्या विसंगत नाही का ? उत्सव काही दिवसांवर आल्याचे सांगून तुम्ही त्याला बगल देत नाहीत का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
”मन की बात” या कार्यक्रमाद्वारे देशवासियांना संबोधताना पंतप्रधानांनी मातीच्याच मूर्ती स्थापनेचे आवाहन केले होते. त्यावर गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही सहा फुटांवरील गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन करू देण्यास परवानगी मागणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या या आवाहनाबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्या पाश्वभूमीवर, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासही तयार आहे. मात्र, गणेशोत्सवाला अवघे ४० दिवस शिल्लक आहेत. अशा स्थितीत पंतप्रधानाच्या आवाहनाची अंमलबजावणी करू शकत नाही. पीओपीचा वापर केलेल्या मूर्ती तयार आहेत. काही मूर्ती गंतव्यस्थानी पोहोचल्याही आहेत. त्यामुळे यंदाही गेल्या वर्षीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी द्यावी, पुढच्या वर्षीपासून पीओपीच्या मूर्ती घ़डवल्या जाणार नाहीत आणि त्यांचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन होणार नाही याची काळजी घेऊ, तसेच, पीओपी बंदीचा निर्णय टप्प्याटप्याने अंमलात आणू, असा दावाही महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी केला.
राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, तुम्ही पंतप्रधानाच्या आवाहनाच्या परस्परविरोधी भूमिका घेत आहात का ? पंतप्रधानानी आवाहन केले आहे त्याला राज्य सरकार बांधील नाही का ? पंतप्रधानांचा आवाहनमागील उद्देश काय आहे ?
अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने महाधिवक्त्यांकडे केली. त्यावर, आम्ही पंतप्रधानांचे आवाहन मान्य केले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासही तयार आहोत. परंतु, यंदा या आवाहनाची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचा पुनरूच्चार महाधिवक्त्यांनी केला. त्याचवेळी, जलप्रदूषण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी यंदा सहा फुटांवरील पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांत झाल्यानंतर त्यांचे अवशेष २४ तासांत बाहेर काढले जातील. पीओपीपासून मूर्तीं घडवणाऱ्यांना नागरी यंत्रणेतर्फे नैसर्गिक रंग उपलब्ध केले जातील. तसे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येतील, असेही महाधिवक्तयांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
निर्णयाबाबत पीएमओ कार्यालयाला कळवले का ?
पंतप्रधानांच्या आवाहनाच्या विसंगत घेतलेल्या भूमिकेबाबत राज्य सरकारने पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) कळवले का ? अशी विचारणाही न्यायालयाने यावेळी केली. त्यावर, आम्ही त्याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाला काहीच कळवलेले नाही. तसेच, आम्ही ते का कळवावे. मूळात सरकारने पंतप्रधानांचे आवाहन मान्य केले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. परंतु, या आवाहनाची अंमलबजावणी यंदाऐवजी पुढच्या वर्षीपासून कठोर पद्धतीने केली जाईल. पीओपी मूर्तीं घडवणे कसे रोखता येईल आणि त्यांचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांत होणार नाही याबाबत काळजी घेतली जाईल, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला पुन्हा एकदा सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, आणखी किती वर्ष हे चालणार ? तुम्ही पुढच्या वर्षी पुन्हा येणार ? हे असेच चालू राहणार का ? अशी उद्गिग्नता न्यायालयाने व्यक्त केली.
याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप
राज्य सरकारने लागू केलेल्या धोरणाची मुदत मार्च अखेरीस संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा त्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात काहीच अर्थ नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी केला. तसेच राज्य सरकारच्या मागणीला विरोध केला.
