मुंबई : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी सरकारकडून राज्यभर जनजागृती केली जाणार आहे. सरकारने यासाठी तब्बल १४ कोटी ८२ लाख ३६ हजार १६० रुपयांच्या प्रसिद्धी माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. गणेशोत्सव काळात जलप्रदूषण रोखणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि शाश्वत, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करण्याबाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत विविध माध्यमांतून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात जलप्रदूषण रोखणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि शाश्वत, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करण्याबाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत विविध माध्यमांतून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहेत.

या प्रसिद्धी मोहिमेत वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तवाहिन्या, मनोरंजन वाहिन्या, एफएम रेडिओ, रेल्वे, एसटी स्थानके, बस क्यू शेल्टर, एलईडी-एलसीडी स्क्रीन, एसटी बस रॅपिंग, सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांचा समावेश करण्यात आला आहे. वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींसाठी १ कोटी ९६ लाख ८७ हजार ५०० रुपये तरतूद आहे. आकाशवाणीसाठी २९ लाख ५० हजार, दूरदर्शनसाठी २३ लाख ६० हजार, मराठी वृत्तवाहिन्यांसाठी ३५ लाख ४० हजार आणि मनोरंजन वाहिन्यांसाठी ७० लाख ८० हजार रुपयांची तरतूद आहे.

रेल्वे, एसटी आणि बसथांब्यावरही जाहिरात

मुंबईतील मध्य रेल्वेवर ऑडिओ जिंगल्सद्वारे प्रसिद्धीसाठी ३५ लाख ४० हजार रुपये, तर राज्यातील एसटी स्थानकांवर ऑडिओ जिंगल्ससाठी ५९ लाख रुपये खर्च करण्याचे नियोजन आहे. मुंबई व पुण्यातील निवासी संकुलांमधील एलईडी-एलसीडी स्क्रीन, पश्चिम रेल्वे, मुंबई व पुणे बस थांबे, नागपूर बस थांबे, मध्य रेल्वेतील एलईडी-एलसीडी स्क्रीन तसेच कोकण विभागातील रेल्वे स्थानकांवरही जाहिरातींच्या माध्यमांतून जनजागृती केली जाणार आहे.

समाज माध्यमांवर भर

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सच्या माध्यमातून पेड मीडिया मोहिमेसाठी १ कोटी १० लाख ६२ हजार ५०० रुपये, तर डिजिटल मीडिया प्रसिद्धीसाठीही १ कोटी १० लाख ६२ हजार ५०० रुपये खर्चाचा आराखडा आहे. एसएमएस, ओबीडी कॉल्स, व्हॉट्सॲप आणि चॅटबॉटद्वारे प्रसिद्धीसाठी ७३ लाख ७५ हजार रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रसिद्धी मोहिमेसाठी मंजूर झालेला खर्च महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निधीतून भागविण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आराखड्यातील कामे पूर्ण झाल्याची खातरजमा केल्यानंतरच देयके अदा करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंडळाला देण्यात आले आहेत.