आयटी पार्क, विशेष आर्थिक प्रकल्प, विकसित वसाहतींनाही सागरालगत परवानगी? महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यांच्या जोरावर नजीकच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात अर्थकारणाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या होणाऱ्या माल व प्रवासी वाहतुकीपलीकडे जाऊन उद्योग व व्यवसाय आदींसाठी सागरी किनाऱ्यांची दारे खुली करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सागरी मंडळाने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील किनाऱ्यांवर आयटी पार्क ते लवासासारखी शहरे, विशेष आर्थिक प्रकल्प क्षेत्र उभारणे शक्य होणार असून पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मरिन पार्क, डॉल्फिन पार्क, क्रूझ सेवा, जल क्रीडा प्रकार, फेरी बोट सेवा, हॉवरक्राफ्ट, जल-विमान सेवा आदी अनेक व्यवसाय करणेही शक्य होणार आहे. राज्याला ७२० किलोमीटरचा मोठा सागरी किनारा लाभला आहे. पूर्वीच्या काळात या किनाऱ्यांवरून मोठय़ा प्रमाणात जल वाहतूक आणि व्यापार उदीम होत असे. कालांतराने बदलत्या काळात अनेक पर्याय उपलब्ध झाल्यावर सागरी प्रवास व व्यापार मागे पडला. मात्र, या किनाऱ्यांनी आपली व्यापार उदीमाची क्षमता गमावलेली नसल्याने येथून आजही उद्योग व व्यवसायाला चालना मिळू शकते. याच आधारावर महाराष्ट्र सागरी मंडळाने ५ मे रोजी झालेल्या मंडळाच्या बैठकीत सागरी किनाऱ्यांवर बंदर आधारीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, मंडळ उद्योजकांना किनाऱ्यालगतची जमीन व नैसर्गिक संपत्ती वापरासाठी उपलब्ध करून देणार आहे. यावर, सागरी पर्यटनाला चालना देणारे अनेक प्रकारचे व्यवसाय सुरू करता येऊ शकणार आहेत. तसेच सी-आरझेड नियमावलींचे उल्लंघन न करता आयटी-पार्क, लवासासारखी छोटी शहरे, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदींची निर्मिती करण्यास उद्योजक तयार असतील तर त्यांना किनाऱ्यांचा वापर जल व माल वाहतुकीसाठी तसेच मनोरंजनासाठी करता येणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेच्या धर्तीवर सुरू होणाऱ्या या व्यवसायांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सागरी मंडळाला मोठय़ा प्रमाणावर महसूल उत्पन्न होऊ शकेल. यामुळे राज्यात पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता असून स्थानिकांना रोजगार देखील उपलब्ध होऊ शकेल. कोण-कोणते व्यवसाय? * फेरी व रो-रो बोटींची सेवा, हॉवरक्राफ्ट, जल-विमान सेवा, पाणी व जमिनीवर चालू शकणाऱ्या अ‍ॅम्फिबीयन बस, यॉट प्रकारच्या बोटींचा तळ असलेले मरिना, मरिन पार्क, डॉल्फिन पार्क, क्रूझ सेवा. * जल क्रीडा प्रकार, फ्लोटेल, मोटेल्स, क्रूझ सेवा. * सध्या राज्यात ८०० हून अधिक जेट्टी असून त्यांचा वापर या व्यवसायांसाठी शक्य. * निविदा प्रक्रियेमार्फत हे व्यवसाय करू पाहणाऱ्यांकडून येत्या ५ जून पर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. सागर किनाऱ्याच्या सर्वागीण विकासासाठी पर्यटन विकास, बंदरांवर आधारित अर्थव्यवस्था व पर्यावरण स्नेही उपक्रम या भूमिकेतून आम्ही हा निर्णय घेतला असून यातून पर्यटन व उद्योगांना चालना मिळून राज्याच्या सागरी किनाऱ्यांना गतवैभव प्राप्त होईल. - अतुल पाटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ
