अनिश पाटील, लोकसत्ता मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या एका कंत्राटात फसवणूक केल्याप्रकरणी भाजपचे आमदार प्रसाद लाड व इतर आरोपींविरोधात २०१४ मध्ये दाखल फसवणुकीच्या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने अतिरिक्त महानगरदंडाधिकारी न्यायालयात सादर केला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून दिलासा मिळालेले लाड हे किरीट सोमय्या आणि प्रवीण दरेकर यांच्यानंतरचे तिसरे भाजप नेते आहेत. बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड व त्या कंपनीचे संचालक हनुमंत गायकवाड, इतर संचालक तसेच बी.व्ही.जी. क्रिस्टल जॉईंट व्हेंचर कंपनीचे प्रसाद लाड व अन्य आरोपींनी पालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून फसवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. व्यावसायिक बिमल रामगोपाल अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून २०१४ मध्ये मालाड पोलीस ठाण्यात फौजदारी विश्वासघात, फसवणूक व तोतयागिरी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण १९ मार्च २०१५ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेला वर्ग करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी यावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात डिसेंबर २०२० मध्ये लाड यांना याप्रकरणी समन्स बजावण्यात आले. त्यावेळी आपली बाजू मांडताना लाड यांनी २००९ मधील कंत्राटाबाबत आता समन्स बजावण्यात आले. सूडबुद्धीने ही कारवाई करण्यात येत असल्याचा आरोप करत त्यांनी उच्च्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. आता आर्थिक गुन्हे शाखेनेच लाड यांच्याविरोधातील प्रकरण बंद करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. याप्रकरणी क वर्गीकरण समरी अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आल्याची माहिती या विभागातील अधिकाऱ्यांनी गोपनीयतेच्या अटीवर दिली. याप्रकरणी तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नसून तक्रार ही दिवाणी स्वरूपाची असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रकरण काय?: २००९मध्ये महापालिकेच्या घाटकोपर विभागाने जलवाहिनी देखभाल, संरक्षणासाठी दोन वर्षांचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा जारी केल्या होत्या. त्यावेळी बीव्हीजी लि. व प्रसाद लाड यांची क्रिस्टल ट्रेडकॉम या दोन कंपन्यांनी एकत्र येऊन त्यासाठी निविदा भरल्या. या दोन्ही कंपन्यांनी भागिदारी करार करत बीव्हीजी क्रिस्टल जाईंट व्हेंचर ही कंपनी स्थापन केली. तसेच प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी अग्रवाल यांची निवड केली. कामाच्या एकूण रकमेच्या पाच टक्के रॉयल्टी बीव्हीजी व क्रीस्टल या दोन कंपन्यांना मिळेल, असे या करारामध्ये नमूद करण्यात आले होते. या कंपनीची निविदा पालिकेने मंजूर केल्या तसेच कामाच्या खर्चाचे दीडशे कोटींचे कंत्राटही मंजूर केले. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर लाड आणि अन्य आरोपींनी आपली फसवणूक करत मोबदला दिला नाही, अशी तक्रार अग्रवाल यांनी केली होती.
