ईडीला उच्च न्यायालयाचा तडाखा; ग्रीन बिलियन्सच्या सीईओची अटक बेकायदा, सुटकेचे आदेश

ब्रॉडकास्ट इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेडशी संबंधित ५० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात कनकिया यांना ईडीने गेल्या ५ जानेवारी रोजी अटक केली होती. गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर कनकिया यांनी आलिशान जीवनशैली राखण्यासाठी केल्याचा ईडीचा आरोप आहे. तथापि, कनकिया यांच्या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याने अटकेचे अधिकार बेकायदेशीरपणे वापरले आहेत. वास्तविक, याचिकाकर्त्याला अटक करण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही. परंतु, तपास अधिकाऱ्याने खोटी कारणे देण्याचा प्रयत्न केला, असे ताशेरे न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कनकिया यांची अटक बेकायदा ठरवताना आणि त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश देताना ओढले.

अटकेला कनकिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, अटक बेकायदा ठरवून त्यांच्या तात्काळ सुटकेचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कनकिया यांची याचिका योग्य ठरवली व उपरोक्त आदेश दिले. ईडीचा खटला बँक व्यवहारांद्वारे निधी वळवण्याशी संबंधित असून कागदोपत्री स्वरूपाचा आहे. शिवाय, कनकिया यांना आधीच सीबीआयने अटक केली होती.

तथापि, याचिकाकर्त्याने तपासात सहकार्य केले नाही किंवा त्याने साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आलेला नाही. शिवाय, विशेष सीबीआय न्यायालयाने कनकिया यांना पाच महिन्यांच्या आत जामीन मंजूर केला, मात्र, या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेले नाही याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे, पैशाचा माग काढण्यासाठी काहीही वसूल केले गेले नाही आणि याचिकाकर्त्याकडून पैसे जप्त केले गेले नाहीत, असेही न्यायालयाने ईडीचा युक्तिवाद फेटाळताना आणि तपास अधिकाऱ्यावर ताशेरे ओढताना नमूद केले.

प्रकरण काय ?

सीबीआयने ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी कनकिया आणि इतर अज्ञातांसह सहा जणांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला होता. तसेच, कचरा व्यवस्थापन, एलईडी स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट मीटरिंग आणि इतर कामांशी संबंधित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेडने (आयआरईडीए) बीईसीआयएलला ८० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप केला होता. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी, बीईसीआयएल आणि कनकिया यांच्या नेतृत्वाखालील मेसर्स द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेडमध्ये पुणे महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन कामांसाठी करार करण्यात आला.

तथापि, टीजीबीएलने ५० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या रकमेचा मोठा भाग वळवला आणि तो वैयक्तिक वापरासाठी वापरला, असाही सीबीआयचा आरोप आहे. कनाकिया यांना २४ मार्च २०२५ रोजी सीबीआयने अटक केली आणि ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी चौकशी सुरू केली आणि कनकिया यांना गेल्या ५ जानेवारी रोजी अटक केली.