मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यापाठोपाठ शिवसेना खासदार संजय राऊत हे सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) लक्ष्य ठरल़े. गोरेगाव येथील पत्राचाळ गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’ने संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षां राऊत, गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेडचे माजी संचालक प्रवीण राऊत आणि स्वप्ना पाटकर यांच्याशी संबंधित ११ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर मंगळवारी टाच आणली. पत्राचाळ येथील १०३९ कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’ने ही कारवाई केली. प्रवीण राऊत यांच्या पालघर, सफाळे येथील जमिनी, संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षां यांची दादर येथील सदनिका आणि वर्षां राऊत व स्वप्ना पाटकर यांच्या नावावरील अलिबागमधील भूखंडांचा टाच आणलेल्या मालमत्तांमध्ये समावेश आह़े याबाबत ‘ईडी’ने दिलेल्या माहितीनुसार, पत्राचाळ गैरव्यवहाराच्या रकमेचा माग काढला असता, ‘एचडीआयएल’कडून प्रवीण राऊत यांच्या खात्यात सुमारे १०० कोटी रुपये हस्तांतरित झाल्याचे आढळले. ही रक्कम पुढे प्रवीण राऊत यांनी त्यांचे जवळचे सहकारी, कुटुंबातील सदस्य, त्यांच्या व्यावसायिक संस्था आदींच्या विविध खात्यांमध्ये वळती केली. २०१० मध्ये या रकमेपैकी ८३ लाख रुपये प्रवीण राऊत यांच्या पत्नी माधुरी राऊत यांच्याकडून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षां राऊत यांना मिळाले. ही रक्कम वर्षां राऊत यांनी दादर येथील सदनिका खरेदीसाठी वापरली, असा आरोप आहे. ‘ईडी’ने तपास सुरू केल्यानंतर वर्षां राऊत यांनी माधुरी राऊत यांच्याकडे ५५ लाखांची रक्कम हस्तांतरित केल्याचेही उघड झाले आहे. पत्राचाळप्रकरणी गुन्हा म्हाडाच्या तक्रारीवरून २०१८ मध्ये या प्रकरणी ‘एचडीआयएल’शी संबंधित गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.चे तत्कालीन संचालक राकेश वाधवान, सारंग वाधवान आणि इतर आरोपींविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला होता. या कंपनीने २००६ मध्ये पत्राचाळीच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प हाती घेतला. परंतु, मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. ६७२ रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडून विकासकाने म्हाडासाठीचे अतिरिक्त गाळेही दिले नाहीत. या प्रकल्पात २०११ मध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे उघड होताच म्हाडाने त्यावर कारवाई सुरू केली. म्हाडाच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणी मार्च २०१८ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या आधारे ‘ईडी’नेही गुन्हा दाखल केला होता. प्रवीण राऊत न्यायालयीन कोठडीत अलिबाग येथील किहीम समुद्रकिनारी ८ भूखंड संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांच्या पत्नी स्वप्ना पाटकर आणि संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षां राऊत यांच्या नावे खरेदी करण्यात आले. या व्यवहारात नोंदणीकृत मूल्याव्यतिरिक्त विक्रेत्याला रोख रक्कम देण्यात आली. ही संपत्ती आणि प्रवीण राऊत यांच्या इतर मालमत्तेची ओळख पटल्यानंतर प्रवीण राऊत आणि इतरांच्या या मालमत्तांवर टाच आणण्यात आली. या प्रकरणी ईडीने २ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रवीण राऊत यांना अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२० मध्ये पीएमसी बँक गैरव्यवहारप्रकरणीही प्रवीण राऊत यांच्याशी संबधित ७२ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या मालमत्तेवरही ‘ईडी’ने टाच आणली होती. ‘भाजपला किंमत चुकवावी लागेल’ भाजपला या चुकांची किंमत कधी ना कधी चुकवावी लागेल, असा इशारा खासदार संजय राऊत यांनी ‘ईडी’च्या कारवाईनंतर दिला़. माझ्या किंवा माझ्या पत्नीच्या खात्यात एक रुपया जरी गैरमार्गाने आला असेल तर मी संपूर्ण संपत्ती भाजपच्या नावे करून देईन, असे राऊत म्हणाल़े ‘ईडी’च्या कारवायांपुढे मी किंवा शिवसेना वाकणार नाही, घाबरणार नाही. जप्त केलेल्या घरातच काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी दबाव आणला होता. पण, मी कधीही गुडघे टेकणार नाही. मी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक आहे, असे राऊत म्हणाले. पत्राचाळ प्रकरण काय? मेसर्स गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शनला ६७२ भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी पत्राचाळ प्रकल्पाच्या विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्या वेळी राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान आणि प्रवीण राऊत हे या कंपनीचे संचालक होते. सोसायटी, म्हाडा आणि मेसर्स गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता. ६७२ भाडेकरूंना सदनिका देण्यात येतील आणि उर्वरित क्षेत्र विकासक विकेल, असे करारात नमूद करण्यात आले होते. मेसर्स गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शनच्या संचालकांनी म्हाडाची दिशाभूल करून ९ विकासकांना चटई क्षेत्र विकले. त्यातून सुमारे ९०१ कोटी ७९ लाख रुपये रक्कम वसूल करण्यात आली. या वेळी ६७२ भाडेकरू आणि म्हाडा यांच्यातील करारानुसार सदनिका देण्यात आल्या नाहीत. पुढे मेसर्स गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने मीडोज नावाचा प्रकल्प सुरू केला आणि सदनिका विक्रीच्या नावाखाली सुमारे १३८ कोटी रुपये स्वीकारले. मेसर्स गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकांनी बेकायदा कृत्यांद्वारे एकूण १०३९ कोटी ७९ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ‘ईडी’ला संशय आहे.
