अनिल देशमुखांच्या वकिलाविरुद्ध दाखल पीएमएलएचा गुन्हा रद्द…

देवानी यांचा देशमुख यांच्या मालमत्तेशी किंवा इतर भ्रष्टाचारासंबंधित मिळालेल्या रकमेशी संबंध सिद्ध करण्यात सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) अपयश आल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच, देवानी यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द केला. साल २००५ आणि २००७ मध्ये झालेल्या व्यवहारांचा संबंधित गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेशी कोणताही संबंध नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

हा गुन्हा कथितपणे २०२०-२०२१ या कालावधीत घडला व त्याच्याशी संबंधित रक्कम २०१३ पासून प्रकरणातील मुख्य आरोपी देशमुख यांच्या ट्रस्टच्या खात्यात हस्तांतरित केली गेली, असा ईडीचा आरोप होता. तथापि, हा आरोप योग्य मानला तरी, २००५-२००७ मध्ये खरेदी केलेल्या मालमत्तेशी संबंधित गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाशी देवानी यांचा काहीही संबंध नसल्याचे न्यायालयाने त्यांना दिलासा देताना स्पष्ट केले.

धुतूमस्थित जमिनीचा कथित गैरव्यवहाराशी दूरान्वये संबंध असल्याचे किंवा पीएमएलएतंर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाशी संबंधित कोणत्याही प्रक्रियेत देवानी यांचा सहभाग सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत, असे देखील न्यायमूर्ती भोबे यांनी आदेशात नमूद केले. या प्रकरणी सारासार विचार न करता बजावलेल्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या नोटिशीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आणि देवानी यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सकृतदर्शनी कोणताही आधार नसल्याचे अधोरेखीत करून त्यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द केला.

प्रकरण काय ?

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला देवानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबईतील बार मालकांकडून बेकायदेशीरपणे कोट्यवधी रुपये वसूल केल्याच्या आरोपाखाली देशमुख आणि इतरांविरुद्ध २१ एप्रिल २०२१ रोजी सीबीआयकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता.

देवानी यांचे नाव प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित संचालक म्हणून ईडीने नोंदवले होते, या कंपनीने २००४ ते २००८ दरम्यान महाराष्ट्रातील धुतूम गावात २० एकर जमीन खरेदी केल्याचा ईडीचा दावा आहे.