मुंबई : सक्त वसुली संचलनायाने (ईडी) बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी मंगळवारी वसई, विरारमधील वास्तुविषारद, बांधकाम व्यावसायिक आणि सनदी लेखापाल यांच्या निवासस्थानी टाकेलल्या छाप्यातून कोट्यावधी रुपयांचे घबाड हाती लागले असून अत्यंत महत्त्वाची आणि गोपनीय कागदपत्रे ईडीने ताब्यात घेतली आहेत.
या कारवाईत बॅंकेतील १२ कोटी रुपये रक्कम आणि मुदत ठेवी गोठविण्यात आल्या असून २६ लाख रुपये रोकड जप्त करण्यात आली आहे. या बांधकाम घोटाळ्यात पालिका अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविषारदांचे संगनमत असल्याचे पुरावे ईडीच्या हाती लागले आहेत.
नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारती प्रकरणामध्ये सक्त वसुली संचलनालयाने कारवाई सुरू केली आहे. मे महिन्यात केलेल्या कारवाईत पालिकेचे निलंबित नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या निवासस्थानातून सुमारे ९ कोटी रुपये रोख रक्कम आणि २३ कोटी रुपयांचे सोने जप्त करण्यात आले होते.याप्रकरणी मनी लॉंड्रींगचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला होता.
रेड्डी यांच्या चौकशीतून शहरातील बडे बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविषारद (आर्किटेक्ट), सनदी लेखापाल (सीए) आदींची नावे समोर आली होती. त्यानुसार मंगळवारी शहारातील १६ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. या कारवाईत आतापर्यंत बँकेतील १२ कोटी ७१ लाख रुपये रक्कम, मुदत ठेवी, आणि म्युच्युअल फंड गोठविण्यात आले आहेत, तर २६ लाख रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.
लॅपटॉप, आयपॅडमध्ये महत्त्वाचे पुरावे
या कारवाईदरम्यान ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी अनेक लॅपटॉप, आयपॅड, मोबाइल फोन जप्त केले. यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे आढळले आहेत. त्यात गोपनीय कागदपत्रे, मालमत्तांचे दस्तावेज, पावत्या, करारनामे, तसेच ध्वनीफित (ऑडीयो रेकॉर्डींग) आदींचा समावेश आहे. या पुराव्यांच्या आधारे अनेक जण चौकशीच्या फेऱ्यात येणार असल्यचा ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शहरातील इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे यातून उघड झाल्याचे ईडीने म्हटले आहे. बांधकाम घोटाळ्यातील काळा पैसा पालिकेत वळवला जात होता, असे निरीक्षण ईडीने नोंदवले आहे.
पालिका अधिकारी, बिल्डर, वास्तुविषारदांचे संगनमत
भूमाफियांनी पालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ४१ इमाराती बांधल्या होत्या. या प्रकरणाचा तपास करताना पालिका अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक, सनदी लेखापाल, वास्तुविषारद यांचे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून कोट्यवंधीच्या काळ्या पैशांची उलाढाल सुरू होती.
‘त्या’ जागेवरील आरक्षण हटवल्याने ईडीचे लक्ष
नालासोपाऱ्याती कचराभूमी (डंपिंग ग्राऊंड) आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी (एसटीपी) आरक्षित जागेवर भूमाफियांनी बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. यामध्ये अडीच हजार कुटुंबियांना फसवणूक करून घरे विकण्यात आली होती. सांडपाणी आणि कचराभूमीसाठी जागा हवी असल्याचे पालिकेने न्यायालयात सांगितले होते.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये या ४१ इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. तेथे हे प्रकल्प सुरू करणे अपेक्षित असताना फेब्रुवारी महिन्यात दोन्ही आरक्षणे हटविण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. या प्रस्तावावर तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस.रेड्डी यांची स्वाक्षरी होती. भूमाफियांसाठी ही आरक्षणे हटविण्यात आल्याचा आरोप माजी नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी केला होता. त्यामुळे ईडीचे या प्रकरणाकडे लक्ष गेले. या प्रकरणात अनेक गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ईडीचे मनी लॉंड्रींगचा गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.
