मुंबई : सरकारी घर व कंत्राट देण्याच्या बहाण्याने दोन व्यावसायिकांची ३२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली व्यावसायिक पुरुषोत्तम चव्हाण यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचलनालयाने(ईडी) नवा एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) दाखल केला आहे. चव्हाण हे पोलीस अधिकारी रश्मी करंदीकर यांचे पती आहेत. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने चव्हाण यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल केले होते. त्याप्रकरणी ईडीने नवा ईसीआयआर दाखल केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी ईडीने २६३ कोटी रुपयांच्या प्राप्तीकर गैरव्यवहाराप्रकरणी चव्हाण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चव्हाण यांना अटक केली होती.
२६३ कोटी रुपयांच्या प्राप्तीकर गैरव्यवहाराप्रकरणी तपासात ईडीने विविध ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यावेळी चव्हाण यांनी सरकारी कोट्यातून घर देण्याचे आमीष दाखवून तसेच सरकारी कंत्राट मिळवून देण्याचे आमीष दाखवून फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्याबाबतची कागदपत्रे ईडीने जप्त केली होती. याबाबतची माहिती ईडीकडून मुंबई पोलिसांना देण्यात आली होती. तसेच पुरावे म्हणून कागदपत्रही सुपूर्त करण्यात आले होते. त्या कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने चव्हाण यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल केले होते. त्या दोन प्रकरणांच्या आधारावर ईडीने चव्हाण यांच्याविरोधात ईसीआयआर दाखल केला आहे. त्या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने रश्मी करंदीकर यांनाही चौकशीसाठी समन्स बजावले होते.
त्यातील पहिल्या प्रकरणात सरकारी कोट्यातून स्वस्तात घर देण्याचे आमिष दाखवून शीव येथील व्यावासायिकासह इतरांची २४ कोटी ७८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा चव्हाण यांच्याविरोधात आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास करून फेब्रुवारी महिन्यात कुलाबा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. यावेळी विश्वास संपादन करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तक्रारदार केदार डेगवेकर यांच्यासह १९ जणांकडून एकूण २४ कोटी ७८ लाख ६६ हजार रुपये घेतल्याचा चव्हाण यांच्याविरोधात आरोप आहे.
सूरतचे ४८ वर्षीय व्यावसायिक रावसाहेब देसाई यांच्या तक्रारीवरून आर्थिक गुन्हे शाखेने चव्हाण यांच्याविरोधात दुसरा गुन्हा दाखल केला होता. देसाई यांचा कापड व्यवसाय आहे. तक्रारीनुसार मार्च २०१५ ते एप्रिल २०२४ दरम्यान चव्हाण आणि इतर आरोपींनी देसाई व व्यावसायिकांची फसवणूक केली.तक्रारीनुसार चव्हाण आणि इतर आरोपींनी व्यावसायिकांना शासकीय कोट्यातून कमी दरात भूखंड मिळवून देण्याचे तसेच पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या विकास हक्क प्रमाणपत्र (जीआरसी) मिळवून देण्याचे आमीष दाखवले. तसेच त्यांनी महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, नाशिक येथे टी-शर्ट आणि हुडी पुरवठ्याचे कंत्राट मिळवून देण्याचे सांगून पैसे घेतले. हे पैसे चव्हाण यांनी थेट स्वतःच्या बँक खात्यात स्वीकारल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी देसाई यांची सात कोटी ४२ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. या दोन्ही गुन्ह्यांप्रकरणी ईडीने आता तपासाला सुरूवात केली आहे. त्यात गुन्ह्यांतील रकमेचा माग ईडी काढत आहे. याप्रकरणातील अडीच कोटी करंदीकर यांच्या खात्यात जमा झाल्याचा आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी करंदीकर यांना समन्स बजावले होते. तसेच एकदा त्या चौकशीलाही उपस्थित राहिल्या होत्या. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने करंदीकर यांना आरोपी केलेले नाही. तसेच करंदीकर यांनी मानसिक क्रूरता,आर्थिक छळ, पतीचे बायपोलर डिसऑर्डर व आर्थिक व्यवहार लपवल्याप्रकरणी गेल्यावर्षी घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता.