मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मानव-श्वान संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सरकारी आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संकुलामधील भटक्या कुत्र्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने मानक कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या मानक कार्यपद्धतीनुसार क्रीडा विभागाअंतर्गत विविध क्रीडा संकुल व क्रीडांगण परिसराची देखभाल, स्वच्छता, तसेच भटक्या श्वानांचा वावर रोखण्यासाठी शिक्षण विभाग सज्ज झाला आहे. त्यासाठी क्रीडा संकुलनिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भटक्या जनावरांमुळे होणारा उपद्रव आणि मानव-श्वान संघर्षाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार राज्यात उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या आदेशानुसार सरकारी व खासगी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुले आणि स्टेडियम यासह सर्व संस्थात्मक परिसरांमध्ये श्वानदंश प्रतिबंध आणि भटक्या श्वानांच्या व्यवस्थापनासाठी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाने निश्चित केलेली मानक कार्यपद्धती (एसओपी) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. या एसओपीच्या अनुषंगाने क्रीडा विभागाअंतर्गत विभागीय, जिल्हा आणि तालुका क्रीडा संकुले, तसेच क्रीडांगणांच्या परिसरात देखभाल, स्वच्छता राखणे आणि भटक्या कुत्र्यांचा वावर होऊ नये यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांवर क्रीडांगण व क्रीडा संकुलांच्या परिसराची सुरक्षितता, स्वच्छता आणि देखरेख ही जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक नगरपालिका किंवा महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील क्रीडा संकुले व सुविधांमध्ये आवश्यक कुंपण, भिंती, दरवाजे तसेच अन्य संरचनात्मक व प्रशासकीय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत याची खात्री करावी. याबाबतचा अहवाल क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत शासनाला सादर करणे बंधनकारक आहे.

क्रीडांगण आणि क्रीडा संकुलांच्या प्रवेशद्वारावर संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांची माहिती ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या एसओपीनुसार भटक्या कुत्र्यांचा वावर रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी संबंधित क्रीडांगण व क्रीडा संकुल व्यवस्थापनावर राहणार आहे. या निर्णयामुळे क्रीडा सुविधा परिसरात सुरक्षितता वाढण्यास मदत होणार असून मानव-श्वान संघर्षाच्या घटनांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.