एकाच दिवसात आदेश आणि १०० कोटींच्या खर्चाची सक्ती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर, महात्मा फुले या राष्ट्रपुरुषांची छायाचित्रे तसेच अन्य पुस्तके यांच्या खरेदीसाठी तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च करण्याकरिता शिक्षण विभागाने ३१ मार्च २०१५ रोजी आदेश काढला आणि गंभीर बाब म्हणजे त्याच दिवशी ही रक्कम खर्च करण्याची अट घातली! कोणत्याही परिस्थितीत ही रक्कम खर्च करण्याचे फर्मानही सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना काढले होते.
‘सर्व शिक्षा अभियाना’अंतर्गत विविध उपक्रमांसाठी केंद्राकडून ६५ टक्के निधी मिळतो. तर राज्याचा वाटा ३५ टक्के असतो. भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यावर चिक्की, बिस्किटे, अग्निशमन यंत्रे, कृषियंत्र खरेदीचे घोटाळे घडकीस आले. आता शालेय शिक्षण विभागाच्या आधिपत्याखालील महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेत एकेरी निविदा पद्धतीने तब्बल १०६ कोटींची खरेदी करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.
या परिषदेने राज्यातील १८ हजार शाळांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आदींची छायाचित्रे लावण्यासाठी १२ कोटींची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. ही छायाचित्रे भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघाकडून प्रति नग १३९५ रुपयांनी जिल्हा स्तरावरून खरेदी करावीत, असे आदेश सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे खरेदीच्या निर्णयाचा आदेश निघाला त्याच दिवशी म्हणजे ३१ मार्च २०१५ रोजी ही खरेदीही झाली पाहिजे, असा आदेशही देण्यात आला. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदांनी नस्ती ब्याद नको म्हणून या खरेदीचा मोह टाळल्याचे समजते.
अशाच प्रकारे गुजरातमधील अहमदाबादच्या डाटा प्रोसेसिंग फॉम्र्स प्रा. लि. या कंपनीने २७ जानेवारी २०१५ रोजी एका पत्रान्वये राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्ली रीडर्स बुक्स’ संचाची सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत खेरदी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागास विनंती केली. त्यानंतर मंत्रालयातून निघालेल्या आदेशानुसार या कंपनीकडून राज्यातील प्रत्येक जिल्हय़ासाठी हे संच खरेदी करण्याचा आदेश काढण्यात आला. एकेरी निविदा पद्धतीने तब्बल ९४ कोटींच्या खरेदीचे आदेश देतानाही ती जिल्हा स्तरावरून खरेदी करावी, असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे हा आदेशही ३१ मार्च २०१५ रोजीच काढण्यात आला आणि सर्व शाळांमध्ये पुस्तके पोहोचविण्याची अंतिम मुदतही ३१ मार्चच ठेवण्यात आली.
मात्र या खरेदीत राज्याचा ३५ टक्के निधी लागणार असल्याने त्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे दाखल होताच त्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची मान्यताच घेण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या खरेदीस वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
केंद्राच्या आदेशानेच ही खरेदी झाली असून त्यांनीच ठेकेदार निश्चित केला आहे. ही खरेदी १०० कोटींपेक्षा कमी आहे. अनेक जिल्ह्य़ांनी खरेदी न केल्याने आतापर्यंत ३ कोटी ९२ लाखांची ‘अर्ली रीडर्स बुक्स’ आणि २ कोटी ५६ लाखांची छायाचित्रेच खरेदी झाली आहेत. राज्य पातळीवरून ही खरेदी झालेली नसून वित्त विभागानेही आता मान्यता दिलेली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांप्रमाणेच ही खरेदी झालेली असून निधी परत जाऊ नये यासाठी केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यात कोणताही घोटाळा झालेला नाही.
– विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
