मुंबई : गोरगरीब कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचे व्रत घेतलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा तीन हजार ३४७ कोटी १३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी शनिवारी महानगरपालिका आयुक्त, प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांना सादर केला. महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा केंद्रे उभारण्याचा, किचन गार्डन प्रकल्प, संगणक प्रयोगशाळांचे अद्ययावतीकरण, बोलक्या भिंती, नाविन्यपूर्ण गणित व विज्ञान केंद्राची उभारणी करण्याबरोबरच महसूल वाढीसाठी अर्थसंकल्पात संकल्प सोडण्यात आला आहे.

मुंबई महानगरपालिका सभागृहाची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेत आयुक्त इक्लाब सिंह चहल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. महानगरपालिकेची निवडणूक न झाल्यामुळे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी शनिवारी चहल यांच्याकडे शिक्षण विभागाचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. शिक्षण विभागाच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान तीन हजार ३४७ कोटी १३ लाख रुपये इतके असून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी तीन हजार ३७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. तो तीन हजार १८१ कोटी ४८ लाख रुपये असा सुधारित करण्यात आला होता. २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान २३ कोटी ११ लाख रुपयांनी कमी आहे.

Kandalvan, Kandalvan belt,
ज्वलनशील पदार्थांद्वारे कांदळवनावर घाला, सिडकोकडील २३० हेक्टर कांदळवन पट्टा हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?
HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी
Navi Mumbai Municipal Corporation
३१ मार्चपूर्वी मालमत्ता कर भरण्याचे नवी मुंबई महापालिकेचे आवाहन

हेही वाचा >>> BMC Budget : यंदा कोणतीही करवाढ नाही! निवडणुकीच्या तोंडावर पालिकेकडून मुंबईकरांना दिलासा

शिक्षण समितीच्या आगामी अर्थसंकल्पात जुने प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्याचे संकेत आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहेत. उत्पन्न वाढविण्यासाठी महानगरपालिकेच्या शालेय इमारतींवर जाहिराती, फलक उभारण्यास, वर्गखोल्या अभ्यासिका, वाचनालय, खासगी शिकवण्या यांना भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्याचा, शाळांलगतची मैदाने अन्य संस्था,  क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी भाडेतत्वावर देण्याचा मानस अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>> BMC Budget : आरोग्यासाठी यंदा १६८०.१९ कोटी रुपये तरतूदीचा प्रस्ताव

सरकारकडून येणे

राज्य सरकारकडून प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी चार हजार ४१६ कोटी रुपये, माध्यमिक शाळांसाठी एकूण अनुदानापोटी एक हजार ००३ कोटी रुपये महानगरपालिकेने येणे आहे. थकबाकीची रक्कम सातत्याने वाढत असून थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी महानगरपालिकेकडून पाठपुरावा सुरू आहे.

हेही वाचा >>> BMC Budget : विकासकामांसाठी २७ हजार कोटींची तरतूद, ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

महानगरपालिकेच्या प्राथमिक विभागातील ८८ शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर नाविन्यपूर्ण गणित व विज्ञान केंद्रांची उभारणी, २४५ प्राथमिक शाळांमध्ये बोलक्या संरक्षक भिंतीची निर्मिती करण्याची, २४९ शाळांमधील इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने आवडीच्या क्षेत्रातील कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची, शहर, पालिकेच्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये स्वतंत्र असे प्रत्येकी एक क्रीडा संकुल आणि २५ क्रीडा केंद्रे उभारण्याची, ४६९ शालेय इमारतीत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील ९४ हजार २४० विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी नॅपकीन डिस्पोजेबल पाऊच बेंडिग यंत्राचा पुरवठा करण्याची, शाळेत जाण्या-याण्यासाठी बेस्टचे चलो स्मार्ट कार्ड देण्याची, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी विविध साहित्य खरेदी करण्याची घोषणा आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आगामी वर्षात शाळांमधील १३,०० वर्गखोल्या डिजिटल आणि ५० प्राथमिक शाळांमध्ये ई-वाचनालय सुरू करण्यात येणार आहे.

मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीची निर्मिती करण्यात येणार असून त्याबाबतचे धोरण आखण्यात येत आहे. या धोरणामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या बदल्यांमधील मानवी हस्तक्षेप टाळणे शक्य होणार आहे. बदलीस पात्र झालेल्या शिक्षकांना २० शाळांचा पसंतीक्रम देण्यात येणार असून त्याप्रमाणे शिक्षकांची बदली प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आगामी वर्षात शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी ३९१ शाळांच्या इमारतींमध्ये जेलफोन फायर स्प्रे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.