नव्या शैक्षणिक वर्षातही शुल्ककपातीचा आग्रह

करोनाचा प्रादुर्भाव आणि टाळेबंदीमुळे गेले संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष शहरी भागांत शाळा सुरूच होऊ शकल्या नाहीत.

पालकांच्या मागणीला शिक्षणसंस्थांचा विरोध

मुंबई : करोनाच्या सावटाखाली गेले अख्खे शैक्षणिक वर्ष प्रत्यक्ष शाळेविना गेल्यानंतर आता नवीन शैक्षणिक वर्षात तरी शाळा खुल्या होतील का, याबाबत साशंकता आहे. अशातच पालकांनी यंदाच्या वर्षीही शुल्ककपातीसाठी शाळा व्यवस्थापनांकडे तगादा लावला आहे. मात्र, त्याला शाळांचा विरोध आहे. परिणामी आता पालक संघटना ऑनलाइन याचिका, स्वाक्षरी मोहिमांच्या माध्यमातून शुल्ककपातीसाठी व्यापक मोहीम राबवत आहेत.

करोनाचा प्रादुर्भाव आणि टाळेबंदीमुळे गेले संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष शहरी भागांत शाळा सुरूच होऊ शकल्या नाहीत. ग्रामीण भागातही सुरू झालेल्या शाळा फेब्रुवारीअखेरपासून दुसरी लाट येऊ लागल्याने बंद कराव्या लागल्या. गेले वर्षभर शाळा बंद असल्यामुळे खर्च कमी झाला असल्याने तसेच करोनाकाळात पालकवर्गही आर्थिक संकटात सापडल्याने शुल्ककपात करण्यावरून पालक आणि शाळा व्यवस्थापनांत वाद होत होते. अनेक शाळांची न्यायालयीन प्रकरणेही झाली. अद्यापही पालक  आणि शाळा व्यवस्थापनातील वाद सुरूच आहे. गेल्या वर्षी अनेक पालकांनी शाळांना संपूर्ण शुल्क दिलेले नाही. आता पुढील वर्षाचे शुल्कही कमी व्हावे यासाठी पालकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचवेळी शाळांनीही शुल्कासाठी तगादा लावला आहे.

पालकांचे म्हणणे काय?

नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच वर्षाचे सर्व शुल्क एकरकमी भरण्याची सूचना शाळा देत आहेत. मात्र, याला पालकवर्गाचा विरोध आहे. शाळांनी गेली अनेक वर्षे नफा मिळवला आहे. गेल्यावर्षीपासून अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. त्यामुळे शुल्कात सवलत मिळावी. शाळांच्या आतापर्यंतच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यात यावे. वर्षभरापासून शाळा बंद असल्यामुळे वीजबिल, वाहनांचे इंधन, देखभाल असे खर्च कमी झाले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांचे कंत्राटही रद्द करण्यात आले असून नवे शिक्षक घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मुद्दे लक्षात घेऊन राजस्थानमधील शाळांना शुल्कात १५ टक्के सवलत देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील शाळांनाही असे आदेश देण्यात यावेत. पालकांनी या मागण्यांबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवले आहे.

शिक्षणसंस्थांचे म्हणणे काय?

शाळेत विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा देण्यासाठी संस्थांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्या सुविधा पाहूनच पालकांनी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश घेऊन दिले होते. शाळा बंद असल्या तरी या सुविधा कायम राखण्यासाठी त्यांची देखभाल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खर्च होतो. शाळेतील शिक्षक, विशेष प्रशिक्षक यांना वेतन द्यावे लागते. ऑनलाइन शाळा घेताना त्यासाठीही वेगळा खर्च पालकांना करावा लागतो. पालकांची अडचण लक्षात घेऊन त्यांना सवलत दिली जाते. मात्र काही पालक अडचण नसताना दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात. काही पालकांनी गेल्यावर्षी अजिबात शुल्क भरलेले नाही. आम्ही शिक्षकांना चांगले वेतन देतो. चांगले शिक्षक हवेत तर त्यांना तसे वेतन देणेही आवश्यक असते. शाळांमधील प्रत्येक गोष्टीची देखभाल करावी लागते. यासाठी उत्पन्नाचा स्रोत शुल्क असते. शुल्क मिळाले नाही तर संस्थांना शाळा बंद करण्याची वेळ येईल, असे मुंबईतील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Educational institutions oppose parents demands akp

ताज्या बातम्या