शैक्षणिक संस्थांशी संबंध नसलेल्यांच्या तक्रारींवरून पोलिसांची कारवाई; मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले, नाशिकमधील शाळेला मोठा दिलासा

राज्यात हे काय सुरू आहे. दरबार भरवल्यासारखे पोलीस वागत आहेत, अशी टिप्पणीही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली. त्याचप्रमाणे, नाशिकस्थित शाळेला दिलासा देताना, शिक्षण अधिकाऱ्याला सर्व प्रलंबित वेतनाची थकबाकी १० कामकाजाच्या दिवसांत दिली जाईल याची खात्री करण्याचे, तसेच नाशिक परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या निरीक्षकाविरुद्ध सादर करण्यात आलेल्या अहवालांवर सेवा नियमांनुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे कारवाईचा अहवाल २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयासमोर सादर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षकांना सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे आदेश

दिले होते. नाशिकस्थित ”छत्रपती शिवाजी शिक्षण मंडळ, चिखलोहोळ” यांनी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी नाशिक ग्रामीणच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (ईओडब्ल्यू) निरीक्षकाने २४ जून २०२६ रोजी बजावलेल्या नोटिशीला आव्हान दिले होते. या प्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, संस्थेशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या एका विद्युत कंत्राटदाराच्या तक्रारीवरून कारवाई केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना धारेवर धरले आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला.

नोटिसा रद्द करण्याची मागणी करताना याचिकाकर्त्यांनी १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या शासननिर्णयाचा आधार घेतला. या निर्णयानुसार, शैक्षणिक संस्थांमधील नियुक्त्यांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करणाऱ्या अनोळखी किंवा बाहेरील व्यक्तींच्या तक्रारींची दखल घेऊ नये, असे स्पष्ट आदेश शिक्षण विभाग आणि इतर प्राधिकरणांना देण्यात आले होते. शासननिर्णय आणि न्यायालयाचे पूर्वीचे आदेश असूनही आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी पुढे चालू ठेवली आणि परिणामी शिक्षण अधिकाऱ्याने संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवले, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक यावेळी सुनावणीसाठी उपस्थित होते आणि त्यांनी संबंधित पोलीस निरीक्षकाच्या कथित त्रुटी दर्शवणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्याचवेळी, या अधिकाऱ्याला संबंधित शासननिर्णयाची माहिती नव्हती, परंतु, शैक्षणिक संस्थांशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींनी केलेल्या दिवाणी स्वरूपाच्या तक्रारींची पोलिसांनी दखल घेऊ नये याची आता त्यांना जाणीव झाली आहे, असे अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

या निरीक्षकाने २४ जून रोजीची नोटीस देखील मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्याच्या शिक्षण अधिकाऱ्याच्या निर्णयाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. याचिका दाखल केल्यानंतर वेतन देणे पुन्हा सुरू झाले असले तरी, थकबाकी अजूनही प्रलंबित होती, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्याचप्रमाणे, त्यांनाही जाब विचारणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाला ते या परिस्थितीचा फायदा घेऊ शकतात असे वाटत असल्याची टिप्पणी देखील खंडपीठाने केली.