अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, सलोखा मंचाच्या महारेरा कोअर समितीचे सदस्य ग्राहकांना न्यायालयात न जाता विकासकांशी असलेले वाद निकाली काढता येत असल्याने ‘महारेरा’कडे ग्राहकांचा कल वाढला. ‘महारेरा’कडे तक्रारींची संख्या वाढत गेली. तक्रार निवारणास काहीसा विलंब होत असल्याने महारेराने ‘सलोखा मंच’चा पर्याय पुढे आणला आहे. येथे ग्राहक आणि विकासकांमधील वाद सामंजस्याने तात्काळ सोडविण्यात येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सलोखा मंचाच्या महारेरा कोअर कमिटीचे सदस्य अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांच्याशी साधलेला संवाद.. ’ महारेरा सलोखा मंच म्हणजे काय? त्याची स्थापना कशी आणि कधी झाली? गृह खरेदीदारांच्या विकासकांविरुद्ध असलेल्या तक्रारींचे सहज सोप्या पद्धतीने, कायद्याचे अवडंबर न माजवता, माफक खर्चात जलद निवारण करण्यासाठी महारेरा सलोखा मंच (Conciliation Forum) ही पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. याबाबतची सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराचे तत्कालीन अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांना दिली होती. त्याबाबत रेरा कायद्यातील कलम ३२(ग) कडे लक्ष वेधले. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत विकासकांच्या संघटनांना बरोबर घेऊन याबाबत सविस्तर योजना सादर करण्यास चटर्जी यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीला सांगितले. त्यानुसार मार्च २०१८ पासून महारेरा सलोखा मंच कार्यान्वित झाले. ’ सलोखा मंचात तक्रार कोण आणि कशी करूशकतो? महारेराकडे नोंदणीकृत असलेल्या गृहप्रकल्पातील कोणताही गृह खरेदीदार विकासकाविरुद्ध सलोखा मंचात तक्रार दाखल करू शकतो. अर्थात सलोखा मंचात तक्रार निवारण करून घेण्यासाठी विकासकाची पूर्वसंमती आवश्यक असते. अशा संमतीनंतर तक्रारदाराने एक हजार रुपये तक्रार शुल्क आणि जीएसटी भरल्यावर त्यांची तक्रार योग्य त्या सलोखा मंचाकडे पाठवली जाते. महारेरा कार्यालयातर्फे तक्रारदार आणि विरोधी बाजूला तारीख, वेळ कळवली जाते. करोना र्निबधांमुळे सध्या बहुतांशी सर्व सलोखा मंचांचे कामकाज ऑनलाइन चालते. ’ सलोखा मंचावर किती सदस्य असतात? यांच्या नेमणुका कशा होतात? रेरा कायद्यानुसार परस्पर सामंजस्याने तक्रार निवारणासाठी ग्राहक संस्था आणि विकासकांच्या संघटनांनी पुढाकार घेऊन सलोखा मंच स्थापन करणे अपेक्षित आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने याबाबतीत पुढाकार घेतला. नरेडको, क्रेडाई, एमसीएचआय या विकासकांच्या संघटनाही पुढे आल्या. त्यानुसार आता सलोखा मंचावर मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे एक सदस्य आणि विकासकांच्या संघटनांचा एक सदस्य असे द्विसदस्यीय सलोखा मंच असतो. या सर्व संघटनांच्या सदस्यांच्या नेमणुकांना महारेराची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. सलोखा मंचावरील सर्व सदस्यांना महारेरातर्फे खास प्रशिक्षण दिले जाते. ’ सलोखा मंचाचे कामकाज कसे चालते? सलोखा मंचाचे कामकाज एखाद्या न्यायालयाच्या कामकाजाप्रमाणे नसते. अनौपचारिक आणि स्नेहपूर्वक वातावरणात तक्रारदाराला, विकासकाला त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळते. सलोखा मंचावरील सदस्य सुरुवातीला सलोखा मंचाची कार्यपद्धती समजावून सांगतात. दोन्ही बाजूंची भूमिका मंच सदस्य समजावून घेत या दोघांमधील विसंवाद परस्परसंवादात बदलतात. संघर्षांतून सहकारात आणि सहकारातून सामंजस्यात या विवादाचे कसे रूपांतर करता येईल यासाठी दोन्ही बाजूंना मंचावरील सदस्य साहाय्य करतात. सलोखा मंचाचे वैशिष्टय़ म्हणजे येथे कोण बरोबर आणि कोण चूक यावर भर न देता, दोहो बाजूंमध्ये सलोखा निर्माण करून परस्पर सहमतीने तक्रारीचे निवारण केले जाते. दोन्ही बाजूंची सहमती झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या स्वाक्षरीसह सामंजस्य करार करण्यात येतो. हा करार दोन्ही बाजूंवर बंधनकारक असेल असेही या करारनाम्यात नमूद करण्यात येते. तसेच हा करार पूर्णपणे गोपनीय असतो. ’ साधारणत: सलोखा मंचात तक्रार निवारणासाठी किती कालावधी लागतो? सर्वसाधारणपणे दोन ते तीन सुनावण्यांमध्ये आणि दोन-अडीच महिन्यांच्या कालावधीत तक्रारींचे निवारण होते असा अनुभव आहे. काही प्रकरणे गुंतागुंतीची असतात, पण दोन्ही बाजूंचा सामंजस्याने प्रश्न सोडवण्याकडे कल आहे असे दिसून आल्यास त्यासाठी तीनपेक्षा जास्त सुनावण्याही होऊ शकतात. सामंजस्याने प्रश्न सुटणार नाही असे सलोखा मंचाला आढळल्यास असे प्रकरण एक, दोन सुनावण्यांनंतर बंद करून महारेराकडे परत पाठवले जाते. त्यानंतर तक्रारदार महारेराकडे कायदेशीर तरतुदींनुसार रीतसर तक्रार करून त्याचा पाठपुरावा करू शकतो. यासंदर्भात नुकतेच महारेरा सचिवांनी परिपत्रक काढून सलोखा मंचांनी शक्यतो ६० दिवसांत तक्रारींचा निपटारा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ’ तक्रारदाराला सलोखा मंचाकडे येणे किती आणि कसे फायद्याचे आहे? सलोखा मंचाच्या कामकाजाची पद्धत अनौपचारिक असते. तणावमुक्त वातावरणात तक्रारदार स्वत:च आपली बाजू मांडू शकतो. त्यासाठी त्याला वकिलाची गरज भासत नाही. त्यामुळे वकिलांचे महागडे शुल्क वाचते. तसेच दोन ते तीन महिन्यांत मध्यम मार्ग निघत असल्याने वेळेची बचत होऊन जलद न्याय मिळतो. दोन्ही बाजूंनी विचारपूर्वक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली गेली असल्याने कोणीही अपिलात जाण्याचा मार्गच बंद होतो. त्यामुळे या सामंजस्य कराराला अंतिम स्वरूप प्राप्त होते. कराराचे उल्लंघन केलेच तर तक्रारदार याबाबत थेट महारेराकडे या कराराच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरू शकतो. अशा रीतीने कमीत कमी खर्चात जलद न्याय मिळण्याची कायद्याला मान्य असलेली अशी ही प्रभावी पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणा महारेराने उपलब्ध करून दिलेली आहे. याचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे चौकटीबाहेर जाऊन तक्रारदाराला दिलासा देणे सलोखा मंचात सहज शक्य असते. कायदेशीर आदेशांपेक्षा व्यावहारिक तोडगा हाच शहाणपणाचा ठरतो याचा अनुभव सलोखा मंचात प्रकर्षांने येतो. ’ आतापर्यंत किती प्रकरणांत तोडगा काढण्यात यश आले आहे? पहिल्या तीन वर्षांत सलोखा मंचाकडे फक्त स्वेच्छेने येणाऱ्या तक्रारदारांचीच गाऱ्हाणी असत. या तक्रारींपैकी साधारणत: ७५ टक्के तक्रारीत सलोखा घडून येत असे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी सलोख्याने सोडवल्या जात असल्याचे बघून आणि महारेराकडे मोठय़ा प्रमाणावर प्रलंबित असलेल्या तक्रारी लक्षात घेऊन महारेरा अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी त्या तक्रारीही आता दोन्ही बाजूंच्या संमतीने सलोखा मंचाकडे पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. ’ पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना सलोखा मंचात दिलासा मिळू शकतो का? होय. पुनर्विकास प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत असेल आणि संबंधित विकासकाची सलोखा मंचापुढे सुनावणीस संमती असल्यास पुनर्विकास प्रकल्पातील जुन्या रहिवाशांनाही सलोखा मंचात दिलासा मिळू शकतो. मुलुंड आणि दहिसरमधील दोन प्रकरणांत जुन्या रहिवाशांना सलोखा मंचांनी दिलासा दिलेला आहे. ’ अन्य किती राज्यांत अशा प्रकारे रेराअंतर्गत सलोखा मंच कार्यान्वित आहेत? रेराअंतर्गत सलोखा मंच स्थापन करून ते इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर यशस्वी करून दाखवणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य. त्यानंतर उत्तर प्रदेश रेराने वेगळ्या पद्धतीने सलोखा मंचाचा प्रयोग केला आहे; पण तो महारेरा सलोखा मंचाएवढा यशस्वी झालेला नाही. बिहार रेराचे अध्यक्ष हे महारेरा सलोखा मंचाच्या कार्यपद्धतीने खूपच प्रभावित झाले असून महारेरा सलोखा मंचाचे प्रारूप बिहारमध्ये सुरू करण्याची शिफारस त्यांनी बिहार शासनाला केली असून याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. सलोखा मंचाद्वारे तक्रार निवारण ही प्रस्थापित न्यायव्यवस्थेला पर्यायी अशी तक्रार निवारण व्यवस्था असल्याने त्याचे भविष्यात काय स्थान असेल? आज आपली प्रस्थापित न्यायव्यवस्था त्यातील अनेक अंगीभूत दोषांमुळे तसेच न्यायदानातील तांत्रिकता, कायद्याची क्लिष्ट संहिता आणि जीवघेणा विलंब यांत अडकली आहे. अशा वेळी नागरिकांना परवडेल अशी जलद आणि प्रभावी न्यायदान यंत्रणेची निकड आहे. त्यामुळे पर्यायी तक्रार निवारण व्यवस्था ही भविष्यातील गरज असेल असे भाकीत सरन्यायाधीशांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. त्यामुळे महारेरा सलोखा मंच हे देशात पर्यायी तक्रार निवारणाचे एक आदर्श प्रारूप म्हणून ओळखले जाईल असा ठाम विश्वास आहे. मुलाखत - मंगल हनवते
