सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधातील कारवाईवरून खडसेंचे सरकारवर टीकास्त्र
‘निर्दोषांना फासावर लटकावू नका, ’ असा हल्ला चढवीत माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गेल्या दोन वर्षांत किती नवीन उद्योग, कारखाने व सूतगिरण्या सुरू झाल्या, असा सवाल केला. सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आग्रहाने ‘२००६ पासूनच्या सहकारी बँकांच्या दोषी संचालकांना १० वर्षे निवडणूक बंदी किंवा सदस्य होण्यास मनाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबतच्या विधेयकावर बोलताना खडसे यांनी ‘सहकार क्षेत्राला कीड लागली आहे व सर्वच भ्रष्टाचारी आहेत, असा समज करून घेऊन कारवाई करण्यासाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही तरतूद लागू न करता १० वर्षे शिक्षेचाही विचार करावा,’ असा हल्ला चढविला. तसेच ८० टक्के बँका या भाजप व संघ परिवाराच्या व्यक्तींच्या असल्याचेही त्यांनी यावेळी लक्षात आणून दिले. किमान गैरव्यवहारास विरोध केलेल्या निर्दोष संचालकांना निवडणूक बंदी घालू नये, अशी आग्रही मागणी केल्यावर तशी तरतूद करण्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत जाहीर केले आणि हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
सहकार क्षेत्रात गेली दोन वर्षे चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार पुरविणारे हे क्षेत्र आहे. किती नवीन उद्योग, कारखाने व सूतगिरण्या आल्या व त्यांनी रोजगार निर्माण केला, असा सवाल करीत उलट बंद पडत चालले असल्याची टीका खडसे यांनी केली. कारखाने, सूतगिरणी यांच्या मालमत्ता हे पुरेसे तारण असेल, तर संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्ता तारण ठेवण्याची अट कशासाठी घातली जाते? मग ती मालमत्ता तारण ठेवून बँकांकडून थेट कर्जच घेता येईल. आधीच सहकार क्षेत्रात काम करायला कोणी पुढे येण्यास तयार नाही. सरकार जे करू शकत नाही, ते करून दाखविण्याची ताकद सहकारामध्ये आहे. दोषी संचालकांवर कठोर कारवाई जरुर करावी, असेही खडसे यावेळी म्हणाले.
