भूखंड खरेदी आरोपावर न्यायालयाचा प्रश्न
भोसरी येथील एमआयडीसीच्या भूखंड खरेदी आरोपाप्रकरणी माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात सरकारला काय अडचण आहे, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्यासाठी सरकारला शेवटची संधी दिली.
खडसे यांच्याविरोधात निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती चौकशी करत आहे. त्यामुळे या समितीचा निर्णय नेमका काय असेल त्यानंतरच तपास अधिकारी खडसे यांच्याविरोधात दाखल तक्रारीबाबत काय करायचे हे ठरवेल, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. प्रकरणाची सगळी कागदपत्रे ही समितीकडे असल्याने उपलब्ध कागदपत्रांवरून तपास अधिकाऱ्याने निष्कर्ष नोंदवलेला आहे. त्यानुसार खडसे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही हेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. याबाबत तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीची काय झाले हे कळवायचे असून त्याआधी या सगळ्या प्रकरणी प्रधान सचिवांशी चर्चा करायची असल्याचेही सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. नितीन प्रधान यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर खडसे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात पोलिसांना नेमकी अडचण काय आहे, असा सवाल न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने केला. समितीशी आम्हाला देणे-घेणे नाही.गुन्हा दाखल करून तपास केल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करायचे की प्रकरण बंद करायचे याचा निर्णय पोलीस घेऊ शकतात.
