मुंबई : येत्या काळात मुंबई बांगलादेशी घुसखोर आणि अंमलीपदार्थमुक्त करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला असून त्यासाठीचा कृती आराखडाही तयार करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिली. बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कठोर मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी शिंदे बोलत होते. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ साठी वाढीव मागणीसह ८१३ कोटी ३५ लाख ७२ हजार रकमेच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ७८५.३५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना २८ कोटी आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी ७२ हजार इतक्या रकमेचा समावेश आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून होणारी विकास कामे विहित कालमर्यादेत, गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार करावीत. यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणांनी, टीम वर्कने मंजूर निधी विहित कालावधीत १०० टक्के खर्च करावा, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या. तसेच ज्या यंत्रणा त्यांचा मंजूर निधी व कामे विहित कालावधीत पूर्ण करणार नाहीत अशा यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार सचिन अहिर, सुनील शिंदे, प्रसाद लाड, मनिषा कायंदे, चित्रा वाघ, अजय चौधरी, अमीन पटेल, महेश सावंत, मनोज जामसुतकर, शिवाजीराव गर्जे, जगन्नाथ अभ्यंकर, ज्योती गायकवाड, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय भोपळे आदी उपस्थित होते.
शहरात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून केली जाणारी कामे अत्यंत दर्जेदार असावीत. मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला या कामांचा हेवा वाटावा अशी विकास कामे व्हावीत. यासाठी यंत्रणांनी टीम वर्कने कामे करावीत, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या. शहरातील उद्यानांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि शौचालय व्यवस्था करण्यात यावी. भटक्या कुत्र्यांचा नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी कायमस्वरुपी डॉग शेल्टर करण्यासाठी महापालिकेने जागा निश्चित करावी. शहरात रहदारीच्या ठिकाणी नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची समस्या उद्भवू नये यासाठी अशा ठिकाणांची महापालिकेने तपासणी करून त्या ठिकाणाचे अनधिकृत स्टॉल काढण्याची कार्यवाही करावी.
बाजारपेठेंमध्ये नागरिकांची विशेषतः महिलांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी अशा ठिकाणी फिरते शौचालयची व्यवस्था निर्माण करावी. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून नागरिकांना दर्जेदार विनासायास आरोग्य सुविधा या बरोबरच महापालिकेच्या रुग्णालयात झिरो प्रिस्क्रिप्शन सुविधा दिल्या जात आहेत. महापालिकेच्या रुग्णालयात दिले जात असलेल्या आरोग्य सेवेत ज्या आजारावरील उपचार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट नाहीत असे आजार योजनेत समविष्ट करण्यासाठी महापालिकेने सरकारला प्रस्ताव सादर करावा असे आदेशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबईला अंमलीपदार्थमुक्त, झोपडपट्टीमुक्त व अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी सरकारने व्यापक कृती आराखडा जाहीर केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
विकासकामांमध्ये पक्षीय राजकारण आणले नाही, लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या प्रश्नांना न्याय देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगत मंजूर आर्थिक तरतुदींना मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार असून पादचाऱ्यांचा चालण्याचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यावर भर देण्यात येणार आहे; फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगण्यात आले. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संयुक्तपणे उपाययोजना कराव्यात, रेल्वे स्टेशन व बाजारपेठ परिसरात मोबाईल टॉयलेट आणि महिलांसाठी पिंक टॉयलेट उभारावेत तसेच सर्व सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवावीत, असे आदेशही त्यांनी दिले.
