मुंबई : विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी याचिका एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वतीने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यावर सोमवारी सकाळी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना नोटिसा बजावून सोमवारी सायंकाळपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच वेळी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना हटविण्याचीही रणनीती भाजप व शिंदे गटाकडून आखण्यात आली असून त्यासाठी अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली आहे. झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव दाखल करण्यात आला. या ठरावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी शिंदे गटाची मागणी आहे.
विधिमंडळाच्या कामकाजात न्यायालय शक्यतो हस्तक्षेप करीत नाही; पण राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांच्यासह १९ जणांचा गट काँग्रेसमधून फुटल्यावर त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिसांना राजस्थान उच्च न्यायालयाने २४ जुलै २०२० रोजी स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यात हस्तक्षेप केला नाही. याच धर्तीवर शिंदे गटातील आमदारांनीही अपात्रतेच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयास केली आहे.
शिंदे गटातील आमदारांनी शिवसेना पक्ष सोडलेला नाही किंवा पक्षाविरोधात कोणतीही कृती केलेली नाही. शिंदे हे विधिमंडळ गटनेते असताना मोजक्या सदस्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली व अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. वास्तविक शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली असताना सुनील प्रभू यांनी बोलाविलेली बैठक बेकायदा आहे असा दावा या आमदारांनी याचिकेत केला आहे.
उपाध्यक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार
सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचावर २०१६ दिलेल्या निकालात, अध्यक्षांना पदावरून हटविण्यासाठी ठराव प्रलंबित असताना आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात त्यांनी निर्णय घेणे उचित होणार नाही, असा निर्वाळा दिला होता. शिंदे यांनी केलेल्या याचिकेत याच निकालपत्राचा आधार घेत उपाध्यक्ष झिरवळ यांना कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी विनंती केली आहे.
