मुंबई : निवडणूक आणि जनगणनेचे काम शिक्षकांसाठी अनिवार्य आहे, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले. शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामकाजातून सवलत देण्यात यावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी असली तरी या कामातून आता शिक्षकांची सुटका नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
मतदारयाद्या अद्ययावत करण्याच्या कामाच्या पूर्वतयारीसाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची (बीएलओ) नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यत शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षक आणि शिक्षक संघटनामध्ये नाराजी आहे. मात्र हे काम त्यांनी त्यांच्या मूळ आस्थापनेतील कामकाज सांभाळून ऑनलाईन पद्धतीने करावयाचे आहे. त्यामुळे, एकाही मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यास त्यांच्या मूळ आस्थापनेतील कामकाज सोडून स्थानिक मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) कार्यालयात कार्यरत ठेवू नये, असे स्पष्ट निर्देश एस. चोक्कलिंगम यांनी दिले आहेत.
मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात कार्यरत स्थानिक मतदार नोंदणी अधिकारी आणि अन्य निवडणूकविषयक अधिकाऱ्यांची, मतदारया्द्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने विविध बाबींसंदर्भात वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयात (राणीची बाग) बुधवारी बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी, जिल्हाधिकारी (मुंबई उपनगर) सौरभ कटियार, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर) आंचल गोयल, सह मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर, महानगरपालिकेचे विशेष कार्य अधिकारी (निवडणूक) विजय बालमवार यावेळी उपस्थित होते.
ॲपवरून काम करावे…
चोक्कलिंगम पुढे म्हणाले की, भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, प्रत्येक बूथ स्तरावर स्वतंत्र मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र नेमण्यात आलेल्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून काही दिवस स्थानिक मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) कार्यालयात येण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. तथापि, एकाही मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यास स्थानिक मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयात कार्यरत ठेवू नये. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना ॲपआधारित ऑनलाइन सुविधा पुरविण्यात आल्यामुळे त्यांनीही त्यांच्या मूळ कामकाजावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होऊ न देता निवडणूकविषयक कामकाज करावे. तसेच, संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या आस्थापना कार्यक्षेत्रातच मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नेमणूक करावी. अद्यापही अशी नेमणूक झाली नसल्यास पुढील दोन दिवसांत संबंधितांना त्यांच्या आस्थापना कार्यक्षेत्रात नेमणूक द्यावी, असे निर्देशही चोक्कलिंगम यांनी दिले.
वर्षभरात १०० अर्ज
प्रत्येक मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे (बीएलओ) संपूर्ण वर्षभरात सुमारे १०० मतदारयादीशी संबंधित प्रपत्र (फॉर्म्स) येतात. परिणामी, त्यांच्या मूळ कामकाजावर खूप परिणाम होईल, अशी स्थिती निर्माण होत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
