मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेत तात्पुरत्या स्थलांतरित मतदारांना आता त्यांच्या मूळ ठिकाणीच ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या शहरांतील पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे स्थलांतरित झालेल्या लाखो मतदारांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई आणि परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर या मोहिमेस ८ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानुसार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकार्यांमार्फत गृहभेटी आणि मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण व पुनर्रचना ८ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून, प्रारूप मतदार यादी १७ ऑगस्टला तर अंतिम मतदार यादी १९ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
मुंबई, ठाण्यात अल्प प्रतिसाद
राज्यात ग्रामीण भागात‘ ‘एसआयआर’ला मतदारांचा उत्साही प्रतिसाद मिळत असला तरी मुंंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर महानगरांमध्ये या मोहिमेस अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. शहरी भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन, तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे सुरू असल्याने तेथील मतदार अन्यत्र स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे हे मतदार मूळ ठिकाणी राहात नसल्याचे सांगत अनेक ठिकाणी मतदान नोंदणी अधिकार्यांनी या तात्पुरत्या स्थलांतरित मतदारांना गणना प्रपत्र देण्यास नकार दिला होता. परिणामी अशा स्थलांतरित लाखो मतदारांची नावे आयआयआरच्या पडताळणीतून मतदार यादीतून रद्द होण्याची भीती निर्माण झाली होती. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी स्थलांतरित मतदारांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करीत या मतदारांना त्याच्या मूळ ठिकाणीच मतदार म्हणून ग्राह्य धरण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एसआरए किंवा पुनर्विकासात स्थलांतरित झालेल्या आणि पुन्हा त्या ठिकाणी परत येणार्या मतदारांची नावे त्यांच्या मूळ राहत्या ठिकाणीच ग्राह्य धरण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
राज्याच्या निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनीही असाच प्रस्ताव केंद्रीय निवडणूक आयोगास पाठविला होता. त्यानुसार स्थलांरित मतदारांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी स्थलांतरित मतदारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणीच मतदार म्हणून ग्राह्य करण्यास आयोगाने अनुमती दिली आहे. यानुसार पुनर्विकास प्रकल्पामुळे त्यांचे घर पाडण्यात आल्याने तात्पुरते अन्यत्र स्थलांतरित झाले असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा मूळ ठिकाणी येणार आहेत अशा मतदारांना गणना प्रपत्र देऊन ते भरून घेण्याची परवानगी मतदार नोंदणी अधिकार्यांना देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर आदी जिल्हाधिकार्यांना निर्गमित करण्याच्या सूचना आयोगाकडून देण्यात आल्या असून मुंबईतील जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी तशा सूचना निर्गमित केल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांंनी दिली.
’राज्यात ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार मतदारांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण करण्यात येणार असून, मतदार यादीत नाव समाविष्ट होण्यासाठी गणना प्रपत्र भरून घेतले जात आहेत.
’आतापर्यंत ९३.७९ टक्के म्हणजेच ९ कोटी १७ लाख ७९ हजार मतदारांपर्यंत गणना प्रपत्र- नोंदण अर्ज पोहचविण्यात आयोगाला यश आले आहे.
’त्यापैकी ७२.८९ टक्के म्हणजेच ७ कोटी १३ लाख
२१ हजार मतदारांनी गणना प्रपत्र मतदार नोंदणी अधिकार्यांकडे जमा केले आहेत.
अर्ज भरून सवलत : या मतदारांना गणना प्रपत्र भरून घेताना तात्पुरते स्थलांतरित झालो असून, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी राहण्यास येणार असल्याबाबतचे एक घोषणापत्र भरून द्यावे लागणार आहे. यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, महापालिका, म्हाडा, धोकादायक इमारती, एमएमआरडीए अशा सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेली पात्रता यादी (परिशिष्ट-२), भाडेकरू, ताबाधारक प्रमाणित यादी जोडावी लागणार आहे. सामान्य पुनर्विकास किंवा धोकादायक इमारतींमधील स्थलांतरित मतदारांसाठी निष्कासन नोटीस प्रत, भाडेकरू किंवा ताबाधारक प्रमाणित यादी, खरेदीखत, संस्थेचे शेअर प्रमाणपत्र, भाडेपावती द्यावी लागेल.
’ठाणे जिल्ह्यात ४६.५५ टक्के, मुंबई शहर जिल्ह्यात ५३.२१, मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ५४.६७, पुणे ५९.६७, नागपूर ५९.७७, पालघरमध्ये ६१.३४, रायगडमध्ये ७०.९ टक्के आणि नाशिक जिल्ह्यात ७२.२४ टक्के मतदारांनी गणना प्रपत्र भरून दिले आहे.
