शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामकाजातून वगळले राज्यातील शेकडो शिक्षकांना दिलासा

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार होते. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाल्याने राज्य सरकारने तीन दिवस शासकीय दुखवटा जाहीर केला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ५ फेब्रुवारी रोजी होणारी निवडणूक ७ फेब्रुवारी रोजी घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. दरम्यान केंद्र सरकारमार्फत घेण्यात येणारी सीटीईटी परीक्षा ७ व ८ फेब्रुवारी नियोजित आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी सर्वच विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात शिक्षकांचादेखील समावेश होता. मात्र, सध्या शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या व बढतीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांना केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीला दोन दिवसांची मुदतवाढ दिल्यामुळे ही परीक्षा मतमोजणीच्या दिवशी होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे काम करायचे की परीक्षा द्यायची असा संभ्रम शिक्षकांसमोर निर्माण झाला होता. यासंदर्भात विविध शिक्षक संघटनांनी परीक्षेला बसलेल्या शिक्षकांना यातून सवलत देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. शिक्षकांची होणारी कोंडी लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक होत असलेल्या १२ जिल्ह्यांमधून अहवाल मागविला. या अहवालाच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व परीक्षार्थी शिक्षकांना निवडणूक कामकाजातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र निवडणुकीसाठी नियुक्ती झालेली आणि सीटीईटी परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या शिक्षकांना त्यासंदर्भातील अर्ज गटशिक्षणाधिकाऱ्यांके देणे बंधनकारक केले आहे. ज्या शिक्षकाकडून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दिला जाणार नाही, अशा शिक्षकांचा विचार करण्यात येणार नसल्याचे निवडणूक कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. सीटीईटी देणाऱ्या शिक्षकांच्या जागेवर अन्य कर्मचाऱ्यांना नेमण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सीटीईटी देणाऱ्या राज्यातील हजारो शिक्षकांना कोणत्याही तणावाशिवाय परीक्षा देणे शक्य होणार असून, या शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.