संजय बापट मुंबई : आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून शहरी आणि ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शिंदे- फडणवीस सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शहरी भागात मूलभूत सोयी-सुविधा आणि सौंदर्यीकरण, तर ग्रामीण भागात रस्तेदुरुस्ती आणि मूलभूत सोयी-सुविधांवर विशेष भर देत भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक ५२ हजार कोटींच्या या पुरवणी मागण्या आहेत. सरकारच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ७८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ५२,३२७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केल्या. मागण्यांमध्ये ३६,४१७ कोटी रुपये महसुली स्वरूपाच्या असून, १५,८५६ कोटींच्या मागण्या या भांडवली स्वरूपाच्या आहेत. राज्यात लवकरच अपेक्षित असलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन शहरी तसेच ग्रामीण भागांतील मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस सरकारने केला आहे. महापालिका- नगरपालिकांमध्ये नगरोत्थान अभियान, वैशिष्टय़पूर्ण कामे, शहर सौंदर्यीकरण, अमृत अभियान, विशेष अनुदान आदी कामांच्या माध्यमातून शहरांचा कायापालट करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्याच्या नगरविकास विभागासाठी ८,९४५ कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उपमुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील ऊर्जा विभागासाठी पाच हजार कोटी, ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास ७,३३२ कोटी, जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी ग्रामविकास विभागास ५,५७९ कोटी, तर पाणीपुरवठा विभागास ८९६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी एक हजार कोटी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना विविध विकासकामांसाठी १९५४ कोटी, नागपूर महापालिकेत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून २५६ कोटी, नगरोत्थान अभियानाच्या माध्यमातून पालिकांना साहाय्यक अनुदान देण्यासाठी ३०० कोटी, ग्रामीण व जिल्हा मार्ग दुरुस्तीसाठी ३०० कोटी, अमृत अभियानासाठी २९१ कोटी, नगरपालिकांना वैशिष्टय़पूर्ण कामांसाठी २०६४ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी, यंत्रमागधारक, वस्त्रोद्योग ग्राहक आणि औद्योगिक ग्राहकांना वीज बिलात देण्यात येणाऱ्या सवलतींसाठी चार हजार ९९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अतिवृष्टीग्रस्त तसेच नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या मदतीसाठी तीन हजार २०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित अनुदान देण्यासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्तय़ाची थकबाकी तसेच तिसरा हप्ता देण्यासाठी अतिरिक्त दोन हजार १३५ कोटी रुपयांची तर लघु, मध्यम, मोठय़ा उद्योगांना तसेच विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीतून करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी ६८३ कोटी, तर खरीप हंगामामधील धान खरेदीअंतर्गत प्रोत्साहन साहाय्य देण्यासाठी अतिरिक्त ५९६ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी शेतकरी सन्मान योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेची मोठी जाहिरातबाजी करण्यात आली होती. सत्ताबदल होताच बिले रखडली होती. पुन्हा सत्तेत येताच जाहिरातीची बिले देण्यासाठी ७८ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागण्यांचा विक्रम : शिंदे-फडणवीस सरकारने ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनात २५,८३६ कोटींच्या, तर हिवाळी अधिवेशनात ५२ हजार ३२७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. अशा एकूण ७८ हजार कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. राज्याचा २०२२-२३ चा मूळ अर्थसंकल्प हा ५ लाख ४८ हजार कोटींचा असताना ७८ हजार कोटी म्हणजे १५ टक्क्यांच्या आसपास रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या आहेत. वित्तीय संकेत धाब्यावर.. एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्चाच्या पुरवणी मागण्या वर्षभरात मांडण्यात येऊ नयेत, असे संकेत आहेत; पण शिंदे-फडणवीस सरकारने वित्तीय संकेत धाब्यावर बसविले आहेत. यावरून राज्याचे वित्तीय नियोजन नक्कीच चुकत आहे, असे वित्त विभागाच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले. मागण्यांचे आकारमान का वाढते? अर्थसंकल्प तयार करताना कोणत्या योजनेकरिता किती निधी उपलब्ध होऊ शकतो याची आकडेवारी समोर असते; पण लोकप्रतिनिधींना खूश करण्याकरिता किंवा लोकानुनयासाठी खर्च वाढविला जातो. त्यातूनच पुरवणी मागण्यांचे आकारमान वाढते, असे वित्त विभागाच्या एका निवृत्त सचिवाने सांगितले.
