मुंबई : महानगरपालिकांसह नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील, अशी ग्वाही सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी मंगळवारी दिली. मुंबईसह १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागांची सोडत काढण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याने राजकीय पक्ष आणि ओबीसी समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आघाडीच्या नेत्यांनी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला सांख्यिकी तपशील लवकरच उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला़ मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुण्यासह १४ महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय ३१ मे रोजी प्रभागांची सोडत काढण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिकांची निवडणूक होणार, असे चित्र निर्माण झाल्याने महाविकास आघाडीतही त्याची प्रतिक्रिया उमटली. छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे आदी मंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणासहच आगामी निवडणुका पार पडतील, अशी ग्वाही दिली. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला सांख्यिकी तपशील तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. हा अहवाल लवकरच उपलब्ध होईल, असा विश्वास अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका पार पडतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी ओबीसी आरक्षण लागू झालेले असेल, असा विश्वास राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला. ओबीसींना आरक्षण मिळायलाच हवे, त्यादृष्टीने राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित राहण्यास भाजप जबाबदार असल्याचा आरोप सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केला. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असलेल्या भाजपने ओबीसी आरक्षणासाठी काय केले, असा सवाल त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेशला न्याय दिला, त्याचपध्दतीने महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, असा विश्वास मुंडे यांनी व्यक्त केला. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला सांख्यिकी तपशील मेअखेर उपलब्ध होईल आणि जूनच्या सुरुवातीला हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल, असा दावा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाकडे लक्ष ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारा सांख्यिकी तपशील जूनच्या सुरुवातीला प्राप्त होईल, असा अंदाज आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यास मंत्रिमंडळाची तात्काळ मान्यता देऊन तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि ओबीसी आरक्षण पुनस्र्थापित करण्याचा आदेश दिल्यास आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होऊ शकेल. मध्य प्रदेशने आठवडाभर तयारी करून समर्पित आयोगाचा नवा अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला होता. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या अहवालाचा राज्यातील वरिष्ठांकडून अभ्यास करण्यात येत आहे.
