मुंबई : कोणत्याही कारणाशिवाय निवडणूक आयोगाने मुंबई पदवीधर मतदारसंघाच्या पुरवणी यादीत १२ हजार नावे समाविष्ट केली नाहीत, असा गंभीर आरोप शिवसेनेचे (ठाकरे गट) उमेदवार अॅड. अनिल परब यांनी केला. शिवसेनेने नोंदविलेली नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत, पण सत्ताधारी पक्षाची नावे पुरवणी यादीत आली आहेत. निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोपही परब यांनी केला.

पुरवणी मतदार यादीमध्ये शिवसेनेने जी नावे नोंदवली होती त्यातील बरीचशी नावे आलेली नाहीत. या मतदारांचे अर्ज स्वीकारल्याच्या पोचपावत्या आमच्याकडे आहेत. ज्यावेळेस अर्ज सादर केला जातो त्यावेळेस तो तपासूनच त्याची पोच पावती दिली जाते. ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर पोच पावती येते. पोच पावती दिली जात नाही त्यावेळेस तो अर्ज नाकारला जातो आणि त्याची कारणे दिली जातात. अर्ज नाकारण्याची कारणे समजणे हा अधिकार आहे. यंदा अर्ज स्वीकारूनही नावे आलेली नाहीत आणि त्याची कोणतीही कारणे आम्हाला दिलेली नाहीत. यात खूप मोठी गडबड असल्याचा आरोप परब यांनी केला. या संदर्भात अनिल परब आणि खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाला यासंदर्भात तक्रार केली तसेच निवेदन दिले. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देण्यास वेळ दिला नाही, असा आरोप परब यांनी केला.

हेही वाचा >>>शंभर टक्के नालेसफाईचा दावा खोटा, माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांचा आरोप; वडाळा, ॲंटॉप हिल परिसरातील नाले कचऱ्याने तुडूंब

पुरवणी मतदार यादीमध्ये शिवसेनेने नोंदवलेली बहुतांश नावे वगळली आहेत. मुसळधार पावसात पाणी भरणाऱ्या ठिकाणी मतदान केंद्रे उभारली आहेत. गैरसोयीची मतदान केंद्रे बदलून द्यावीत अशी आमची मागणी आहे. निवडणूक कर्तव्यावर असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मतदान करण्यासंदर्भात काही व्यवस्था केलेली नाही, असा आरोप परब यांनी केला.

राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले नाही’

मतदान केंद्र निश्चित करताना राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले नाही. एका घरात वास्तव्यास असलेल्या पतीस पश्चिमेकडील केंद्र तर पत्नीस पूर्वकडील मतदान केंद्रात मतदानासाठी देण्यात आल्याचे परब यांनी निदर्शनास आणून दिले. खासगी आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी दोन तासांची सूट देण्यासंदर्भातले निर्देश आयागाने जारी करावेत, अशी मागणी परब यांनी केली. मुक्त आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका घेण्याच्या तत्त्वाला यामुळे हरताळ फासला गेला आहे, अशी टीका परब यांनी केली.

निवडणूक आयोगाने नावे वगळण्याचे काम सत्ताधारी पक्षाच्या दबावामुळे केलेले आहे. शिवसेनेने नोंदवलेले मतदार वगळले असले तरी सत्ताधारी पक्षाने नोंदवलेले मतदार पुरवणीत यादीत कायम आहेत. निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षाच्या कलाने काम करत असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.अॅड. अनिल परबआमदार (शिवसेना-ठाकरे गट)